तडीपारांचा अद्याप जिल्ह्यात पिंगा !

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 26 मार्च 2018

सातारा - तडीपारीचे दीड शतक गाठत पोलिसांनी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयोग राबविला. मात्र, तडीपारीच्या आदेशानंतरही अनेक जण हद्दीमध्ये पिंगा घालत आहेत. न्यायालयाने जिल्हाबंदी तसेच शहर व तालुकाबंदीचे आदेश केलेल्यांचाही त्यात समावेश आहे. त्यामुळे पोलिस अधीक्षक व न्यायालयांच्या आदेशाला अर्थ आहे की नाही, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. अंमलबजावणीतील कमतरतेमुळे पोलिसांबद्दलच्या विश्‍वासार्हतेला तडा जात आहे.

सातारा - तडीपारीचे दीड शतक गाठत पोलिसांनी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयोग राबविला. मात्र, तडीपारीच्या आदेशानंतरही अनेक जण हद्दीमध्ये पिंगा घालत आहेत. न्यायालयाने जिल्हाबंदी तसेच शहर व तालुकाबंदीचे आदेश केलेल्यांचाही त्यात समावेश आहे. त्यामुळे पोलिस अधीक्षक व न्यायालयांच्या आदेशाला अर्थ आहे की नाही, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. अंमलबजावणीतील कमतरतेमुळे पोलिसांबद्दलच्या विश्‍वासार्हतेला तडा जात आहे.

मुंबई पोलिस कायद्यातील तडीपारीच्या प्रक्रियेतील बदलामुळे टोळीने गुन्हे करणाऱ्यांना तडीपार करण्याचे अधिकार पोलिस अधीक्षकांना मिळाले आहेत. जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यस्था राखण्यासाठी तसेच अवैध धंदेवाले, चोरी, मारामारीतील गुन्हेगारांवर वचक बसावा, यासाठी पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी या तडीपारीच्या शस्त्राचा जिल्ह्यात प्रभावी वापर केला आहे.

पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांनी या प्रस्तावांवर लक्ष केंद्रित केले होते. तशा सूचना सर्व प्रभारी अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. सुनावणींना पुरेसा वेळ देत त्यांनी तडीपारीचे आदेश काढले. गेल्या दोन वर्षांत जिल्ह्यातून तब्बल दीडशे जणांना तडीपार करण्याचे आदेश काढण्यात आले. जबरी चोरी, मारामारी, खुनाचे प्रयत्न, खंडणी यांसारख्या गुन्ह्यांत सहभागी असणाऱ्यांबरोबरच अनेकदा कारवाई करूनही न जुमानणाऱ्या मटका अड्डा चालकांवरही त्यांनी तडीपारीची कारवाई केली. या कारवायांमुळे गुन्हेगार व अवैध धंदेवाल्यांवर जरब बसण्यास मदत झाली आहे. गुन्हा करताना विचार करावा लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

ही भीती संबंधितांच्या मनात कायम राहणे आवश्‍यक आहे; परंतु अधीक्षकांच्या प्रयत्नांतून निर्माण झालेल्या या जरबेला खोडा बसण्याची चिन्हे प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे होत आहेत. तडीपारीचा आकडा वाढला असला, तरी अनेक तडीपार हद्दपार केलेल्या हद्दीमध्येच खुलेआम फिरताना दिसत आहेत. सर्वसामान्यांच्या ते नजरेत येत आहेत. त्यांच्या कारवाया सुरूच आहेत. आदेशाचा भंग केल्याच्या काही कारवाया होताना दिसतात. मात्र, त्या तेवढ्या पुरेशा नाहीत. म्होरके त्यातून बाहेरच राहताना दिसतात.

ठोस भूमिका गरजेची
पोलिस अधीक्षकांच्या आदेशाप्रमाणेच न्यायालयानेही काही जणांना हद्दीबाहेर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सुरूची प्रकरणामध्ये लुंगी डान्स प्रकरण चांगलेच गाजले होते. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. संबंधितांचा जामीन अर्ज मंजूर करताना जिल्हाबंदीचे आदेश न्यायालयाने दिले. याच प्रकरणात उच्च न्यायालयानेही असेच आदेश काढले. अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या सुनावणीमध्ये अर्ज मंजूर करतानाच दोन्ही राजांच्या सुमारे १५ समर्थकांना दोषारोप निश्‍चितीपर्यंत सातारा तालुका व शहराच्या हद्दीत राहण्यास बंदी केली आहे. अधीक्षक व न्यायाधीशांच्या आदेशालाही कोणी जुमानत नाही, ही परिस्थिती कायदा व सुव्यवस्थेतसाठी योग्य नाही. ती दूर करण्याची अंतिम जबाबदारी पोलिसांवर आहे. त्यासाठी अधीक्षकांनी ठोस भूमिका घेणे आवश्‍यक आहे.

तडीपारांची संख्या :     १४७
न्यायालयाचा बंदी आदेश :     २२

Web Title: satara news tadipar criminal crime