साताऱ्यात ‘टीडीआर’ला थंडा प्रतिसाद

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 13 जानेवारी 2018

सातारा - विकास हक्काच्या हस्तांतरणास (टीडीआर) पालिका क्षेत्रात परवानगी देण्याच्या निर्णयानंतर गेल्या दीड वर्षात साताऱ्यात केवळ दोन मालमत्ता पालिकेला ताब्यात घेता आल्या. बांधकाम क्षेत्रातील मंदी हे ‘टीडीआर’च्या अंमलबजावणीस मिळणाऱ्या या थंड्या प्रतिसादाचे मुख्य कारण सांगितले जाते. 

सातारा - विकास हक्काच्या हस्तांतरणास (टीडीआर) पालिका क्षेत्रात परवानगी देण्याच्या निर्णयानंतर गेल्या दीड वर्षात साताऱ्यात केवळ दोन मालमत्ता पालिकेला ताब्यात घेता आल्या. बांधकाम क्षेत्रातील मंदी हे ‘टीडीआर’च्या अंमलबजावणीस मिळणाऱ्या या थंड्या प्रतिसादाचे मुख्य कारण सांगितले जाते. 

अनेक गोष्टींसाठी सातारा पालिका जिल्ह्यातील इतर पालिकांसाठी पथदर्शक ठरते. ‘टीडीआर’ धोरण अंमलबजावणीच्या बाबतीतही सातारा पालिकेने पहिला क्रमांक मिळवत साताऱ्यातील शनिवार पेठेतील तब्बल १२ कोटी १७ लाख रुपये किमतीची सुमारे ३५ गुंठे जागा एकही पैसा जागा खरेदीवर खर्च न करता ताब्यात घेतली. गोरक्षण बोळाजवळील या जागेवर क्रीडांगण विकसित करण्यात येत आहे. त्यानंतर चिपळूणकर बागेमागे, ४८२ मंगळवार पेठ येथील सुमारे १९ गुंठे जागा पालिकेने बगीच्यासाठी ताब्यात घेतली. या जागेची किंमत काही कोटी रुपयांच्या घरात आहे. पालिकेने या जागेवर वृक्षारोपणही केले आहे. 

सुधारित विकास योजनेत साताऱ्यातील २३९ जागांवर विविध लोकोपयोगी सुविधांसाठी आरक्षणे आहेत. मात्र, गेल्या १५ वर्षांत यातील बोटावर मोजण्याएवढ्याच जागा पालिकेला खरेदी करता आल्या. निधीअभावी पालिका आरक्षित जागा खरेदी करू शकत नाही. परिणामी वर्षानुवर्षे त्या जागा तशाच पडून राहिल्या. ही उणीव लक्षात घेऊन शासनाने महापालिका क्षेत्राप्रमाणे पालिका क्षेत्रातही ‘टीडीआर’ पद्धत अनुसरण्याचा निर्णय घेतला. 

पालिका क्षेत्रासाठी हा निर्णय मे २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला. त्यानुसार सातारा पालिकेने एक वर्षापूर्वी शनिवार पेठेतील ३५ गुंठ्यांच्या मोबदल्यात मालकांना नियमानुसार तीनपट ‘टीडीआर’ दिला. म्हणजे तीन हजार ५४८ च्या मोबदल्यात दहा हजार ६४५ चौरस मीटर बांधकामाचे ‘टीडीआर सर्टिफिकेट’ देण्यात आले. त्यानंतर मंगळवार पेठेत नियोजित बगीच्याचे १९ गुंठे आरक्षित क्षेत्र पालिकेने टीडीआर प्रमाणपत्र देऊन ताब्यात घेतले आहे. गेल्या दीड वर्षातील एवढ्या दोन मालमत्ता एवढीच उपलब्धी आहे. बांधकाम व्यवसायातील मंदीचे कारण यामागे सांगितले जाते. पालिकेची हद्दवाढ प्रस्तावित आहे. त्याबाबत निर्णय झाल्यास हद्दीबाहेरील नव्याने मिळकती शहरात येतील. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायातील चलनवलन वाढेल. परिणामी ‘टीडीआर’ची मागणी वाढेल, असा या क्षेत्रातील जाणकारांचा व्होरा आहे.

पालिकेत सक्षम अधिकाऱ्याचा अभाव
मंदी वगैरे काही नाही, नगरपालिकेच्या नियोजन विभागात सक्षम अधिकारी नाही. गेले काही महिने पालिकेस पूर्णवेळ नगररचनाकार नाहीत. आराखड्यातील आरक्षित मिळकती नगरपालिकेकडे हस्तांतरित करून मिळकतदार टीडीआर सर्टिफिकेट घेतो. नंतर तो एफएसआय दुसऱ्या मालत्तेच्या विकासात वापरला जातो. ‘टीडीआर लोड’ करण्याची प्रक्रिया पालिकेला पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे अडचणी येत आहेत. प्रशासनाने पूर्णवेळ नगररचनाकाराची नेमणूक करावी, अशी मागणी ‘क्रीडाई’चे सहसचिव मजिद कच्छी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना केली.

Web Title: satara news TDR