‘रोजगार हमी’मध्ये जिल्हा परिषद ‘टॉप’

घरकुल बांधणीतून सव्वातीन कोटींचा रोजगार उपलब्ध; पाच हजार घरकुलांना लाभ
सातारा - रोजगार हमी योजना असतानाही त्याचा लाभ घेणारे नसल्याने योजनेतील पैसे खर्च होत नाहीत, अशी स्थिती राज्यात आहे. सातारा जिल्हा परिषदेने मात्र त्यात बदल घडविला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत राज्यात अव्वल असणाऱ्या जिल्हा परिषदेने घरकुल बांधण्यासाठी तब्बल एक लाख ६९ हजार मनुष्यदिनाचा रोजगार उपलब्ध केला आहे. त्यातून तीन कोटी २५ लाखाची रक्‍कम संबंधित लाभार्थ्यांना मिळाली आहे. राज्यात सर्वाधिक रक्‍कम सातारा जिल्ह्याने खर्च केली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेतून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घरकुलांचा लाभ दिला जात आहे, तसेच स्वच्छ भारत अभियानातून (ग्रामीण) संबंधित लाभार्थ्यास शौचालय बांधून दिले जात आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य हमी योजनेअंतर्गत घरकुलाचे काम सुरू असताना लाभार्थी रोजगारापासून वंचित राहू नये, यासाठी ९० दिवसांसाठी प्रतिदिन २०१ रुपयांप्रमाणे रोजगारही दिला जातो. सध्या पंतप्रधान आवास योजनेतून पाच हजार १२९ घरकुले मंजूर आहेत, त्यापैकी तीन हजार ३०८ घरकुलांना ‘मनरेगा’तून, रमाई आवास योजनेत एक हजार ९५२ घरकुले मंजूर असून, त्यापैकी एक हजार ५७९ घरकुलांना, पारधी आवास योजनेतून चारपैकी दोन, शबरी आवास योजनेतून ३० पैकी ५६ घरकुलांना लाभ दिला आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून घरकुल बांधणीसाठी एक लाख २० हजार, स्वच्छ भारत अभियानातून शौचालयासाठी १२ हजार, ‘मनरेगा’तून १८ हजार असे दीड लाखाचे अनुदान एका घरकुलास मिळत आहे.

राज्यभरात आवास योजनांमधून रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबत उदासिनता दिसून येत आहे, तरीही सातारा जिल्हा परिषदेने संबंधित लाभार्थ्याला मनरेगाचे काम उपलब्ध करून देण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले आहे. त्यातून एक लाख ६९ हजार ६०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध झाला आहे. राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांनी खर्च केलेल्या रकमेपेक्षाही सातारा जिल्हा परिषदेने खर्च केलेला निधी जास्त असल्याची माहिती ‘मनरेगा’ विभागातून देण्यात आली. नाशिक जिल्हा परिषदेने घरकुल योजना राबविण्यात आघाडी घेतली असून, त्यांनीही साताऱ्याच्या धर्तीवर प्रयोग सुरू केले आहेत. 

...असा मिळाला लाभ
योजना    रोजगाराची रक्‍कम (कोटीत)
पंतप्रधान आवास योजना    २.३४
रमाई आवास योजना     ०.८९
पारधी आवास योजना    ०.०१
शबरी आवास योजना    ०.१०
एकूण    ३.२५