अखेर साताऱ्याची हद्द"पार' !

सातारा  : बहुचर्चित सातारा पालिकेच्या हद्दवाढीने एकदाशी हद्द"पार' केली. तब्बल 40 वर्षांच्या मुहूर्तानंतर काल रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर शिक्‍कामोर्तब केले. यामुळे शाहूपुरी, शाहूनगर, विलासपूर यांसह करंजे, खेड, पिरवाडी, गोडोलीतील सुमारे दोन लाख लोक सातारकर होतील. शिवाय, त्रिशंकू भागातील पायाभूत सुविधा सुटण्यास मदत होईल.

सातारा पालिकेची स्थापना 1851 मध्ये झाली. 1882 मध्ये गोडोली, सदरबझार व कॅम्प परिसरासाठी लहान नगरपालिकेची (सब अर्बन म्युन्सिपल) स्थापना झाली. 1968 मध्ये पालिकेची प्रथम हद्दवाढ होऊन त्यामध्ये हा भाग समाविष्ठ झाला. त्यानंतर 1979 मध्ये नव्याने हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यामध्ये सातत्याने बदल होऊन अनेकदा त्याबाबतचे प्रस्ताव पाठविणे, हरकती घेणे, अधिसूचना काढणे आदी लालफितीचा कारभार सुरूच होता. काहींनी त्यास विरोध केला, तर काहींनी समर्थन करत त्याचा पाठपुरावा केला. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनीही त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले.

"विकास आला रे...'

तब्बल 40 वर्षे रखडलेली हद्दवाढ अखेरीस काल मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केली. माजी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून त्याबाबतचा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीची सत्ता, त्यानंतर भाजपची पाच वर्षांची सत्ता असूनही त्यात हद्दवाढीला अंतिम मंजुरी मिळाली नव्हती. अधिसूचना निघाली, निवडणुका आल्या की हद्दवाढ होणार, अशा "कोल्हा आला रे...' प्रमाणे आवई उठल्या जात होत्या. अखेरीस उदयनराजे भोसले, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले भाजपवासी झाले अन्‌ साताऱ्यात "विकास आला रे...' अशी भावना निर्माण झाली.

वेध नगरसेवकपदाचे...
सातारा पालिकेच्या प्रस्तावित हद्दवाढीमुळे पालिकेचे क्षेत्र 8.7 चौरस किलोमीटरवरून सुमारे 12 चौरस किलोमीटर इतके होणार आहे. पालिका हद्दीतील शहराची लोकसंख्या 2011 च्या जणगननेनुसार एक लाख 29 हजार असून, त्यात आणखी एक लाखांहून अधिक लोकसंख्या वाढण्याची शक्‍यता आहे. पालिकेच्या निवडणुकीला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नव्याने निवडणूक लागू शकते, तसेच नगरसेवकांची संख्या सुमारे 20 पर्यंत वाढण्याची शक्‍यता असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्यामुळे बहुतेक जणांना नगरसेवकपदाचे वेध लागले आहेत.

बिल्डरांना "अच्छे दिन'

त्रिशंकू भागातील बांधकामांचे परवाने मिळविण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगररचना विभागात हेलपाटे मारावे लागत होते. मात्र, आता तो व्याप कमी होऊन त्यांना पालिकेतील एक खिडकी योजनेचा लाभ होणार आहे. शिवाय, पायाभूत सुविधा निर्माण होणार असल्याने बिल्डरांना "अच्छे दिन' येणार आहेत.

हद्दवाढीमध्ये समाविष्ट होणारा भाग

नव्या हद्दवाढीत गडकर आळी, भैरोबा पायथा, शाहूपुरी व लगतच्या कॉलनी, माजगावकर माळ व परिसर, करंजे ग्रामीण, रानमळा, दौलतनगर व परिसर, कदम बाग परिसर, जरंडेश्‍वर नाका परिसर, विसावा नाका, विसावा कॅम्प, पिरवाडी, यशवंत कॉलनी, तलाठी कॉलनी, फॉरेस्ट कॉलनी, गोडोली तळ्यापासून अजंठा हॉटेलपर्यंतचा भाग, गोळीबार मैदान, सहजीवन सोसायटी, कोयना-सन्मित्र सोसायटी, पारशी विहीर, कारंजकरनगर, राधिकानगर, डॉ. बापूजी साळुंखेनगर, इंदिरानगर झोपडपट्टी, गोडोली ग्रामीण, संपूर्ण शाहूनगर, मोरे कॉलनी, केसकर कॉलनी, महादरे व समाधीचा माळ या भागाचा समावेश आहे. अजिंक्‍यतारा किल्ला पूर्वी पालिकेच्या हद्दीबाहेर होता. आता संपूर्ण किल्ला, तसेच महादरे गावचा यवतेश्‍वर डोंगराच्या हद्दीपर्यंत सर्व भाग हा पालिका हद्दीतील क्षेत्रात सामावला जाणार आहे.

...अशा असतील चतु:सीमा

उत्तरेस : करंजे गावचा संपूर्ण भाग वेण्णा नदीपर्यंत.
पूर्वेस : राष्ट्रीय महामार्गाच्या पश्‍चिमेकडील गोडोली व खेड, कोडोलीमधील काही भाग.
दक्षिणेस : गोडोलीचा राष्ट्रीय महामार्गाच्या पश्‍मिचेकडील संपूर्ण भाग (अजिंक्‍यतारा किल्ल्यासह).
पश्‍चिमेस : दरे खुर्द, क्षेत्र यवतेश्‍वर किल्ला पायथ्यापर्यंत.

हद्दवाढीचा प्रवास...
2 मे 1979 : सातारा पालिकेच्या हद्दवाढीचा शासनाकडे प्रस्ताव
27 मे 1981 : हद्दवाढीबाबत शासनाची प्रारूप अधिसूचना
1991 : दुसऱ्यांदा प्रारूप अधिसूचना निघाली
22 नोव्हेंबर 96 : औद्योगिक वसाहत वगळून हद्दवाढीचा
फेरप्रस्ताव पाठवण्याच्या शासनाच्या सूचना
20 डिसेंबर 97 : हद्दवाढीचा नवा ठराव पालिका सभेत मंजूर
23 डिसेंबर 99 : जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव
19 जुलै 2001 : हद्दवाढीबाबत तिसऱ्यांदा प्रारूप अधिसूचना
15 जानेवारी 2002 : जिल्हाधिकाऱ्यांचा हरकतींवर अभिप्राय
22 मार्च 2017 : साताऱ्याच्या हद्दवाढीची चौथ्यांदा अधिसूचना
15 सप्टेंबर 2019 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अंतिम मान्यता

पालिकेत नव्याने समाविष्ठ होणाऱ्या भागात पालिकेला लगेच कर घेता येणार नाही. शासनाच्या नियमानुसार तेथे सुविधा पुरवाव्या लागतील. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने कर वाढवले जातील. त्यामुळे या प्रक्रियेला दोन ते तीन वर्षे लागतील.
शंकर गोरे, मुख्याधिकारी