कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत ‘जीव रंगला’

कोल्हापूर - बहुचर्चित मराठी मालिकेचे आज जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या दालनात चित्रीकरण झाले. मात्र, हे चित्रीकरण करताना ना कोणत्या विभागाची परवानगी घेतली, ना शूटिंगसाठीचे चलन जिल्हा परिषदेच्या खात्यात भरले.

अध्यक्षांचा निरोप असल्याचे सांगून केवळ एका फोनवर मिनी मंत्रालयाची म्हणजेच जिल्हा परिषदेची दारे शूटिंगसाठी उघडली. या प्रकाराबद्दल जिल्हा परिषद सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्‍त करीत जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांची निवासस्थानेही भाड्याने देऊन उत्पन्नात वाढ करण्याची मागणी केली. 

मालिकेचे शूटिंग करण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षा व मी परवानगी दिली आहे. एक दिवसाचे हे शूटिंग आहे. शूटिंगसाठीचे भाडे सोमवारी भरण्यात येणार आहे.
-अमन मित्तल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषदेला सध्या उत्पन्नवाढीचे डोहाळे लागले आहेत. यातूनच भाउसिंगजी रोड येथील जागा विकसित करणे, गडहिंग्लज येथे गाळे बांधणे, सर्किट हाउस भाड्याने देण्याचा निर्णय झाला आहे. उत्पन्नवाढीचा निर्णय चांगला आहे. मात्र, ही उत्पन्नवाढ करताना आपण कशापासून उत्पन्न मिळवावे, याचेही भान राहिले नसल्याची टीका विरोधी सदस्य करीत आहेत. 

जिल्हा परिषद मुख्यालय भाड्याने देणे, योग्य नाही. चलन नसताना, सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी नसताना हा उद्योग कोणाच्या सांगण्यावरून केला? मुख्यालयच भाड्यानेच द्यायचे असेल, तर हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर का आणला नाही? उद्या अन्य कारणांसाठी जि. प. भाड्याने देणार का?
- सतीश पाटील, सदस्य, जिल्हा परिषद

आज जिल्हा परिषदेत मालिकेचे शूटिंग सुरू होते. शूटिंगसाठी आलेले लोक आवारात फिरत होते. शासनाने नोकरभरतीची 
माहिती मागितल्याने सामान्य प्रशासन विभागाचे कामकाज सुरू असल्याने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ हेदेखील कार्यालयात उपस्थित होते. त्यांच्याकडे शूटिंगबाबत चौकशी केली असता, त्यांना याची कल्पना नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांशी संवाद साधला, मात्र त्यांच्याकडेही लेखी आदेश नसल्याचे स्पष्ट झाले. अध्यक्षांच्या स्वीय सहायकांच्या फोनवरील आदेशावर जि. प. अध्यक्ष दालन शूटिंगसाठी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती उघड झाली आहे. 

जिल्हा परिषद ही मिनी मंत्रालय आहे. ही खासगी मालमत्ता नाही. जि. प. ला उत्पन्नच वाढवायचे असेल, तर नवीन काहीतर प्रकल्प घ्यावेत, मात्र मुख्यालयच भाड्याने देऊन उत्पन्न वाढवणे चुकीचे आहे. उत्पन्नच वाढवायचे आहे, तर मग पदाधिकाऱ्यांची निवासस्थानेही भाड्याने द्यावीत. तेथूनही चांगले उत्पन्न मिळेल.
- राहुल आवाडे, सदस्य, स्थायी समिती