...आता सात दिवसांचेच संस्थात्मक विलगीकरण 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 22 मे 2020

बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्यांच्या संस्थात्मक विलगीकरण कालावधी सात दिवसांचा करण्यात आला आहे. बेळगाव जिल्हा प्रशासन व जिल्हा आरोग्य विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. बेळगावात दाखल झाल्यानंतर पाच ते सात दिवसांच्या काळात त्यांचा स्वॅब घेतला जाईल. ज्यांचा अहवाल निगेटिव्ह येईल त्यांना संस्थात्मक विलगीकरणातून मुक्त करण्यात येईल.

बेळगाव : बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्यांच्या संस्थात्मक विलगीकरण कालावधी सात दिवसांचा करण्यात आला आहे. बेळगाव जिल्हा प्रशासन व जिल्हा आरोग्य विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. बेळगावात दाखल झाल्यानंतर पाच ते सात दिवसांच्या काळात त्यांचा स्वॅब घेतला जाईल. ज्यांचा अहवाल निगेटिव्ह येईल त्यांना संस्थात्मक विलगीकरणातून मुक्त करण्यात येईल. त्यानंतर पुढील सात दिवस त्यांना होम क्वारंटाईन केले जाईल.

बेळगाव जिल्ह्यात संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात आलेल्यांची संख्या आता एक हजाराच्या पुढे गेली आहे. त्या सर्वांसाठी हॉटेल, वसतिगृहे, शासकीय इमारतींचा ताबा घेण्यात आला आहे. पण त्या जागा कमी पडू लागल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने हा नवा निर्णय घेतला आहे.

पण या नव्या आदेशाची किंवा निर्णयाची अंमलबजावणी लगेचच होणार नाही असे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे. कारण ९ मे पासून जे लोक परराज्यातून बेळगावात आले आहेत, त्यापैकी अनेकांचे स्वॅब अद्याप घेण्यात आलेले नाहीत. आधीच्या निर्णयानुसार १४ दिवसांसाठी संस्थात्मक विलगीकरण केले जात होते. १२ ते १४ दिवस या काळात स्वॅब घेऊन त्याचा अहवाल आल्यानंतर १४ दिवसांसाठी होम क्वारंटाईन केले जात होते. वृद्ध नागरिक, दहा वर्षांपेक्षा लहान वयाची मुले, गर्भवती महिला, गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्यांचा स्वॅब आधी घेतला जात होता. त्यांचा अहवाल आल्यावर त्यांना घरी पाठविले जात होते. यामुळेच ९ मे पासून राज्यात आलेल्या अनेकांचे स्वॅब घेणे बाकी आहे. बेळगावातील प्रयोगशाळेत दररोज ३६० स्वॅबची तपासणी होत आहे. त्यामुळे बेळगाव शहरातून २०० तर ग्रामीण भागातून १६० स्वॅब दररोज घेऊन प्रयोगशाळेत पाठविले जात आहेत.

आता सात दिवसांच्या या नव्या नियमांमुळे आरोग्य विभागाचे काम वाढणार आहे. पण महापालिकेवरील ताण कमी होणार आहे. 

संस्थात्मक विलगीकरणाची जबाबदारी महापालिका प्रशासनावर आहे. त्यामुळे हॉटेल, लॉज व वसतिगृहाचा ताबा घेण्याची जबाबदारीही पालिका अधिकाऱ्यांकडे आहे. सात दिवसांच्या विलगीकरणाच्या नियमांमुळे या जबाबदारीचा ताण कमी होणार आहे. पण विलगीकरण कालावधी कमी झाला तरी स्वॅबचा अहवाल आल्यानंतरच त्यांना घरी सोडले  जाणार आहे. होम क्वारंटाईन कालावधीही सात दिवसांचा असणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनाच त्रास कमी होईलच शिवाय प्रशासनावरील ताणही कमी होणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: seven days of institutional separation in belguam district