‘समाजकल्याण’ची लक्तरे वेशीवर

शैलेश पेटकर
शुक्रवार, 22 फेब्रुवारी 2019

कुरळप येथील मीनाई आश्रमशाळेतील अत्याचार प्रकरण ताजे असताना सांगलीतील पसायदान शिक्षण संस्थेच्या मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहातील लैंगिक छळाचे धक्कादायक प्रकरण चव्हाट्यावर आले. अत्याचाराच्या मालिकेने जिल्हा परिषदेच्या  समाजकल्याण विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेलीत. भोंगळ कारभाराने ‘बेटी बचाओ’चे पार धिंडवडे निघाले आहेत. आता समाजकल्याणचाच पंचनामा करायची वेळ आली आहे.

सांगली जिल्ह्यात ६६ वसतिगृहे
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत ६६ वसतिगृहे आहेत. सुमारे अठराशे विद्यार्थी तेथे राहतात; पैकी १९६ विद्यार्थिनी आहेत. सांगलीत कर्नाळ रस्त्यावर पसायदान संस्थेचे वसतिगृह याच विभागांतर्गत येते. नियमित तपासणीसाठी बोटावर मोजण्याइतपतच कर्मचारीवर्ग आहे. चार वर्षांपासून अशी स्थिती आहे.

कोटींचे अनुदान कुणाला?
समाजकल्याण एका विद्यार्थ्याला दरमहा ९०० रुपये अनुदान देते. जिल्हाभरातील विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल १ कोटी ६१ लाख ४६ हजारांचे अनुदान दिले गेल्याचे या विभागाने सांगितले. प्रत्यक्षात वसतिगृहांची अवस्था व गैरसोयी पाहता हे पैसे कोणाच्या खिशात गेले? असा  प्रश्‍न उपस्थित होतो. 

मलईसाठी परवानगी ?
वसतिगृहाच्या परवानगीसाठी परिपूर्ण इमारत, चांगली स्वच्छतागृहे अशा मूलभूत सुविधांची अट आहे. पसायदान संस्थेची वसतिगृह अजूनही अर्धवट बांधलेल्या स्थितीत आहे. आठ बाय वीस फुटांच्या दोन खोल्या म्हणजे वसतिगृह म्हणावे लागते. त्यातीलच एका खोलीत तेवीस मुली कशाबशा राहतात. 
घाणेरड्या फरशा, पोपडे आलेल्या धोकादायक भिंती, याच खोलीत धूर ओकणारा जनरेटर, धान्य, मुलींच्या सायकली असा पसारा आहे. या कोंडवाड्यात मुली कशा राहतात आणि अभ्यास कसा करतात हा पाहताक्षणी पडणारा प्रश्‍न आहे. खुराड्यात कोंबल्याप्रमाणे मुलींना राहावे लागते. इतक्‍या गैरसोयी असतानाही वसतिगृहाला परवानगी मिळाली कशी ? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. अधिकाऱ्यांनी या सर्व गोष्टींकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले असावे. कदाचित ‘मलई’साठीच परवानगी दिली का? असाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

कुरळपचा धडा घेतला म्हणे...
कुरळप येथील मीनाई आश्रमशाळेतील अत्याचाराचे पडसाद राज्यभर उमटले. त्यानंतर समाजकल्याणने सर्व संस्थांना सक्त सूचना दिल्या. राज्यस्तरावरूनही समाजकल्याणची कानपिचक्‍या घेण्यात आल्या. अधिकारीही पोळून निघाले. त्यानंतर धडा घेतल्याचे अधिकारी सांगत होते. आता पसायदानचे प्रकरण उघडकीला आल्यावर अधिकाऱ्यांनी धडा घेतला असे म्हणणे धाडसाचे ठरते. मुलींच्या वसतिगृहाच्या काटेकोर तपासणीच्या सूचना निरीक्षकांना देण्यात आल्या होत्या, तपासण्या झाल्यादेखील; तरीही तीन महिन्यांपासून चालणारा अत्याचार निदर्शनाला कसा आला नाही असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाचे धिंडवडे काढण्याचे काम समाजकल्याण विभागाच करतोय.

तपासणी की ‘मलई’ 
जिल्ह्यातील वसतिगृहांची दरमहा एकदा तपासणी बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांशी संवाद, वसतिगृहातील व्यवस्था, तक्रारींसह विविध विषयांची दखल घेतली  जाते. प्रत्येक विद्यार्थ्यांशी समोरासमोर संवाद साधला जातो. पण हे सारे सोपस्कार केवळ कागदोपत्री  राहिल्याचे पसायदानने स्पष्ट केले आहे. या वसतिगृहाची तपासणी दीड महिन्यांपूर्वीच झाली होती. त्यावेळी घाणीचे साम्राज्य दिसून आले नाही का? विद्यार्थिनींशी खरंच सवांद साधला का? दरवाजाला कडी नाही हे नजरेआड  का झाले ? किणीकरचे प्रताप समजले नाहीत काय ? या प्रश्‍नांची उत्तरे समाजकल्याणने द्यायला हवीत. 
 

Web Title: Sexual Harassment Case at GIrl Hostel in Sangli special