दहा टक्के आरक्षण न्यायालयात न टिकणारे : शरद पवार

कोल्हापूर - गेल्या साडेचार वर्षात दिलेल्या आश्‍वासनांचा निकाल तीन राज्यातून दिसून आल्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आत्ता लोकहिताचे निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत अशी टिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी केली. येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दिलेले दहा टक्के आरक्षण न्यायालयात न टिकाणारे आहे, जीएसटी मधील बदल हे निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेले निर्णय असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

श्री. पवार म्हणाले,"" सवर्णांना दिलेले आरक्षण हे न्यायालयात टिकणारे नाही असे विधीज्ञांचे मत आहे. मी अनेक वेळा विधीज्ञांनी चर्चा करीत असतो. घटनेनुसार पन्नास टक्‍क्‍यांवर आरक्षण देता येत नाही. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने दिलेले आरक्षण टिकले नाही, लेवा आणि पटेलांना गुजरात मध्ये दिलेले आरक्षण राजस्थानमध्ये दिलेले आरक्षण हे न्यायालयात टिकले नाही. तरीही आता सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. घटनेच्या कलम 15 व 16 मध्ये बदल केला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तरीही घटनेचा ढाचा बदलण्याचा अधिकार संसदेला नाही, असे विधीज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा निर्णय टिकणारा नाही.'' 

मनमोहन सिंग यांनी सुचविलेले बदल केले असते तर...

जीएसटी मध्ये लघु उद्योजकांना चाळीस लाखांपर्यंतची मर्यादा वाढविली असली तरीही ज्यावेळी पंतप्रधान मनमोहनसिंग जीएसटी आणत होते त्याचवेळी सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेंव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून विरोधी भूमिका घेतली होती. कोणताही विचार न करता आता मोदींनीच जीएसटीचा निर्णय घेतला. तो चुकीचा ठरल्यामुळे आता हे बदल निवडणुकीच्या तोंडावर करावे लागत आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तेंव्हा सुचविलेले बदल झाले असते तर निवडणुकीच्या तोंडावर असे बदल करावे लागले नसते. असेही खासदार पवार यांनी स्पष्ट केले. 

शेट्टी यांनी काही नवीन कल्पना असेल तर सुचवावी

आज "सकाळ' मध्ये वाचले आहे की एक रकमी एफआरपी मिळण्यासाठी खासदार राजू शेट्टी आंदोलन करीत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात ऊस तोडीनंतर, साखर होणे, ती गोदामात ठेवणे, त्याची विक्री होणे नंतर पैसे मिळणे ही प्रक्रीया असते. जोपर्यंत साखर विक्री होत नाही तोपर्यंत दर दिला जात नाही. यासाठी गोदामातील साखरेवर बॅंकांनी कर्ज द्यावे लागते. त्यानंतर ऊस उत्पादकांना पैसे मिळतात. याचा विचार खासदार शेट्‌टी यांनी केला पाहिजे. माझे त्यांच्याशी बोलणे झाले नाही, तरीही यामुद्यांवर शेट्टी यांच्याकडे काही नवीन कल्पना असेल. ऊस उत्पादकांना एक रकमी एफआरपी देण्यासाठी मुद्दे असतील तर मी त्यांच्याकडून नक्कीच माहिती घेईन, असेही खासदार पवार यांनी ऊस उत्पादकांच्या आंदोलनावरील प्रश्‍नावर सांगितले.