भाजपकडून व्होट बॅंकेचे राजकारण 

बेळगाव : सीएए, एनआरसी व एनपीआर कायद्यांच्या माध्यमातून भाजपा हिंदू व्होट बॅंकेचे राजकारण करीत आहे. त्यामुळे, देशाच्या अनेक भागात अशांतता निर्माण झाली आहे. त्यासाठी 1 मार्चपासून देशभरातील घराघरात जाऊन वरील कायद्यांबाबत जनजागृती केली जाणार आहे, अशी माहिती मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव सिताराम येच्युरी यांनी दिली. ते मंगळवारी (ता. 25) कन्नड साहित्य भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 

हे पण वाचा - सातवीची सामान्य मूल्यमापन परीक्षा; येथे पाहा प्रश्‍नपत्रिकेचे स्वरुप

ते म्हणाले, सीएए, एनआरसी व एनपीआरच्या माध्यमातून केंद्र सरकार घटनाबाह्य काम करीत आहे. हिंदुत्वाचा अजेंडा सर्वांवर लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु, यामुळे देशाच्या एकात्मतेलाच धोका पोचला आहे. देशाच्या अनेक भागांत हिंसाचार होत असून परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यात केंद्र सरकारला अपयश आले आहे. सातत्याने एका समुदायाचे तृष्टीकरण केले जात आहे. कोणताही कायदा लागू करताना आधी लोकांमध्ये जागृती करणे आवश्‍यक असते. मात्र सीएए, एनआरसी व एनपीआर कायदा लागू करताना केंद्र सरकारने कुणालाही विश्‍वासात घेतलेले नाही. त्यामुळे, देशात ठिकठिकाणी अशांतता आहे. यासाठी 1 मार्चपासून प्रत्येक घरात जाऊन या कायद्यांबाबत जागृती हाती घेतली जाणार आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

हे पण वाचा - अन् अशा आवळल्या खंडणीबहाद्दराच्या मुसक्‍या...

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात आल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भरभरुन बोलत आहेत. मात्र, देशातील लाखो बेरोजगारांबाबत केंद्र सरकार कोणत्याही उपाययोजना करत नाही. त्यामुळे, देशात दिवसेंदिवस बेरोजगारी वाढत असून अशीच परिस्थिती राहिल्यास आगामी काळात देशात घातक परिस्थिती निर्माण होणार आहे. केंद्र सरकारचे धोरण देशातील शेतकरी व कष्टकऱ्यांसाठी मारक ठरत आहे. विदेशी कंपन्या देशात मोठ्या प्रमाणात आल्या तर भारतीय कंपन्या संकटात सापडणार आहेत. विदेशी कंपन्यांमुळे देशातील बरोजगारी वाढेल, अशी भिती श्री. येच्युरी यांनी व्यक्‍त केली. 

मार्केटिंगसाठी ट्रम्प भारतात 
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आपल्या देशाचे मार्केटींग करण्यासाठी भारत दौऱ्यावर आले आहेत. या दौऱ्यातून काहीही साध्य होणार नाही. अमेरिकेत उत्पादीत होणाऱ्या कृषीमालाला भारतीय बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्यांचा हा दौरा आहे. त्यामुळे, देशातील शेतकऱ्यांना त्रास होणार असून मोदी सरकारचे धोरण "गरिबी हटाओ' असे नसून "गरीब हटाओ' असे असल्याचा आरोप त्यांनी केला.