'या' सहा राज्यातून येताय मग संस्थात्मक विलगिकरण सक्तीचे

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 23 May 2020

कोरोना रुग्णांची संख्या जास्त असलेल्या सहा राज्यांमधून कर्नाटकात येणाऱ्यांना यापुढे सात दिवस इन्स्टिट्युशनल तर सात दिवस होम क्वारंटाईन सक्तीचे करण्यात आले आहे. ही सहा राज्ये सोडून अन्य राज्यातून आलेल्याना व येणाऱ्यांना मात्र थेट १४ दिवस होम क्वारंटाईन करण्यात येणार आहे.

बेळगाव: कोरोना रुग्णांची संख्या जास्त असलेल्या सहा राज्यांमधून कर्नाटकात येणाऱ्यांना यापुढे सात दिवस इन्स्टिट्युशनल तर सात दिवस होम क्वारंटाईन सक्तीचे करण्यात आले आहे. ही सहा राज्ये सोडून अन्य राज्यातून आलेल्याना व येणाऱ्यांना मात्र थेट १४ दिवस होम क्वारंटाईन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान व मध्यप्रदेश ही सहा राज्ये 'हाय रिस्क' राज्ये असल्याचे कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच या सहा राज्यातील नागरिकांसाठी विलगीकरणाची नवी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. 

राज्याच्या आरोग्य विभागाने याबाबतचा २२ मे रोजी नवा आदेश बजावला आहे. बेळगाव महापालिकेने त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली असून शनिवारी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात बैठक घेऊन नव्या नियमांची माहिती दिली. ही सहा राज्ये वगळता अन्य राज्यातून आलेल्यांची यादी तयार करण्याची सूचना देण्यात आली. त्या सर्वांना थेट होम क्वारंटाईन करण्यास सांगण्यात आले. बैठक संपल्यानंतर महापालिका अधिकाऱ्यांनी लगेचच अन्य राज्यातून आलेल्यांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू केले. रविवारपासून त्यांना होम क्वारंटाईन करण्याची मोहीम सुरू होणार असल्याचे महापालिकेतून सांगण्यात आले. वरील सहापैकी पाच राज्यातून कर्नाटकात प्रवेश करण्यास ३१ मे पर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. पण हा निर्णय होण्याआधीच वरील राज्यातून अनेकजन कर्नाटकात दाखल झाले आहेत. गेल्या आठवडाभरात राज्यात जे पॉजिटीव्ह रुग्ण सापडले आहेत त्यापैकी बहुतेकजण वरील सहा राज्यातील आहेत. त्यामुळे या राज्यांबाबत खबरदारी घेण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईनमध्ये असलेल्या अनेकांना घरी जाण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे क्वारंटाईन प्रक्रियेवरील ताण कमी होईल. सध्या क्वारणटाईनसाठी शहरातील अनेक हॉटेल व वसतिगृहाचा ताबा घेण्यात आला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: six states then institutional segregation is mandatory