|
सोलापूर - जिल्हा बॅंकांकडे कर्जमाफीच्या याद्यांमध्ये आणखी 40 टक्‍के शेतकऱ्यांची नावेच आली नाहीत. त्यामुळे 2001 ते 2016 या गेल्या 16 वर्षांतील कर्जदारांकडील थकबाकी वसुली ठप्प आहे. दुसरीकडे नियमित कर्ज भरूनही म्हणावा तसा लाभ न झाल्याची भावना झालेल्या जून 2017 मधील बहुतांशी कर्जदारांनी जून 2018 मध्ये कर्जच भरले नाही. त्यामुळे कर्जमाफीनंतर थकबाकी कमी होण्याऐवजी त्यात दीडपटीने वाढ झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
राज्य सरकारकडून 14 महिन्यांनंतर कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरूच आहे. त्यातच आता सरकारने कर्जमाफीची व्याप्ती वाढविल्याने आणि ऑनलाइन माहितीचा तांत्रिक घोळ कायम असल्याने कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीला विलंब लागत असल्याचे सूत्रांनी सांगण्यात आले. कर्जमाफी ही डबघाईतील बॅंकांसाठी आधार ठरण्याऐवजी अडचणीची ठरत असल्याचे चित्र आहे. कर्जवाटपासाठी जिल्हा बॅंकांनी राज्य बॅंकेकडे दहा हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. त्यावरील व्याज स्वत: जिल्हा बॅंकांना सोसावे लागत आहे.
जिल्हा बॅंकांची सद्यःस्थिती
कर्जमाफीची अपेक्षित रक्‍कम - 14,600 कोटी
व्याजाचा भुर्दंड - 1,465 कोटी
जून 2017 ची थकबाकी - सुमारे 4,300 कोटी
जून 2018 ची थकबाकी - 9,700 कोटी
जिल्हा बॅंकेच्या आणखी 30 टक्‍के शेतकऱ्यांची यादी मिळालेली नाही. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा बॅंकेची थकबाकी दीडपटीने वाढली आहे. वसुली ठप्प झाली आहे. बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीत अडकले असून, कर्जवाटप कमी झाल्याने उत्पन्नावर परिणाम होत आहे.
- किसन मोटे, सरव्यवस्थापक, सोलापूर जिल्हा बॅंक
|
