'उचल'चा हिशेब द्या अन्यथा; पगारातून वसुली 

विजयकुमार सोनवणे
रविवार, 16 जून 2019

ज्यांची रक्कम दहा हजारांपर्यंत आहे त्यांना दोन दिवसांची, एक लाखापर्यंत आहे त्यांना आठवड्याची आणि त्यापेक्षाही जास्त रकमेचा हिशेब द्यायचा आहे त्यांना पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत हिशेब दिला नाही तर उचल घेतलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून ती वसूल केली जाईल. 
- त्र्यिंबक डेंगळे-पाटील, उपायुक्त सोलापूर महापालिका 
 

सोलापूर : विविध प्रशासकीय कारणासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी उचल घेतलेल्या रकमेचा हिशेब दिलेल्या मुदतीत द्यावा अन्यथा पगारातून वसुली करण्यात येईल असा इशारा महापालिकेत झालेल्या बैठकीत देण्यात आला. त्याचवेळी, आता दौऱ्यासाठी किंवा कार्यक्रमासाठी आयुक्त कार्यालयासह कुणीही उचल रक्कम घेणार नाही. ज्यांना रक्कम हवी आहे त्यांनी स्वतः खर्चावी व त्यानंतर त्याची मागणी करावी, असे धोरण निश्‍चित करण्यात आले. 

महापालिकेतील 48 विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सुमारे 146 कोटी रुपये उचल घेतली होती. मात्र त्याचा हिशेबच दिला नव्हता. या संदर्भात "सकाळ'मध्ये 18 जुलै 2018 रोजी बातमी प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर मुख्य लेखापाल शिरीष धनवे यांनी हा प्रकार गांभीर्याने घेत वसुलीसाठीचे नियोजन केले. तत्कालीन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनीही उचल रकमांचा हिशेब तातडीने देण्याच्या वारंवार सूचना केला. काहीजणांनी आपापला "हिशेब' क्‍लिअर केला तर काहीजण सोईने हिशेब देऊ लागले आहेत. दरम्यानच्या कालावधीत सुमारे 30 कोटींचा हिशेब सादर झाला. हिशेब द्या अन्यथा वसुली होईल असा इशारा विद्यमान आयुक्त दीपक तावरे यांनीही दिला. याबाबत सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाल्यावर मात्र प्रशासन कामाला लागले. 

उर्वरीत 116 कोटी रुपयांच्या उचल रकमेचा हिशेब अद्याप गुलदस्त्त्यात आहे. परिवहन उपक्रम, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता (पीएचई) आणि नगर अभियंत्यासह अखत्यारीतील खात्यातील रक्कम ही सर्वाधिक आहे. विविध प्रशासकीय कारणासाठी 2003 ते 2019 या कालावधीत ही रक्कम उचलण्यात आली. उचल घेतल्यानंतर 15 दिवसांत हिशेब देणे बंधनकारक असताना 16 वर्षे उलटले तरी हिशेब न मिळाल्याने ही रक्कम संगनमताने गायब करण्यात आली आहे का, अशी शंका व्यक्त होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उपायुक्त त्रिंबक ढेंगळे-पाटील यांच्या उपस्थितीत सर्व खातेप्रमुखांची बैठक झाली. उचल रकमेचा हिशेब संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नावासह द्यावा लागणार असल्याने कडक धोरण अपेक्षित होते. त्यानुसार धोरण निश्‍चित करण्यात आले. 

ज्यांची रक्कम दहा हजारांपर्यंत आहे त्यांना दोन दिवसांची, एक लाखापर्यंत आहे त्यांना आठवड्याची आणि त्यापेक्षाही जास्त रकमेचा हिशेब द्यायचा आहे त्यांना पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत हिशेब दिला नाही तर उचल घेतलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून ती वसूल केली जाईल. 
- त्र्यिंबक डेंगळे-पाटील, उपायुक्त सोलापूर महापालिका 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: solapur municipal corporation salary issue