सोलापूर- खंडपीठाच्या मागणीचा भविष्यात होईल उपयोग 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 16 फेब्रुवारी 2018

कोल्हापुरात खंडपीठ व्हावे यासाठी 30 वर्षांपासून लढा सुरू होता. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मागणीबाबत सकारात्मक आश्‍वासन दिले असले तरी आम्ही आमच्या मागणीवर ठाम आहोत. सोलापूर खंडपीठाच्या मागणीचा लढा राजकीय इच्छाशक्तीअभावी मागे पडला. लवकरच जिल्ह्यातील वकील संघाची बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. 
- आसिफ शेख, 
सचिव, बार असोसिएशन 

सोलापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सोलापुरात होण्यासाठी सोलापूरच्या वकिलांनी सलग 51 दिवस संप केला होता. वकिलांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला, पण राजकीय इच्छाशक्तीअभावी सोलापूर मागे पडले. नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यासह पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर शहरात खंडपीठ करण्याबाबत शिक्कामोर्तब केले आहे. या निर्णयानंतर सोलापूर बार असोसिएशन लवकरच बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरविणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच कोल्हापुरात खंडपीठ करण्याबाबत शिक्‍कामोर्तब केले असून यासाठी एकूण 1100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील 100 कोटींची तरतूद येत्या अर्थसंकल्पात करण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. या निर्णयाबरोबर कोल्हापुरातील शेंडी पार्क येथील महसूल विभागाची जागा देण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच सोलापुरात व्हावे यासाठी सोलापूर बार असोसिएशनने मोठे आंदोलन केले होते. सोलापूरच्या वकिलांनी आशा सोडलेली नाही. आपल्या मागणीचा भविष्यात नक्कीच फायदा होईल, असे वकिलांनी सांगितले आहे. बार कौन्सिलची निवडणूक असल्याने काही ज्येष्ठ वकिलांनी याबाबत बोलणे टाळले आहे. 

कोल्हापुरात खंडपीठ व्हावे यासाठी 30 वर्षांपासून लढा सुरू होता. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मागणीबाबत सकारात्मक आश्‍वासन दिले असले तरी आम्ही आमच्या मागणीवर ठाम आहोत. सोलापूर खंडपीठाच्या मागणीचा लढा राजकीय इच्छाशक्तीअभावी मागे पडला. लवकरच जिल्ह्यातील वकील संघाची बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. 
- आसिफ शेख, 
सचिव, बार असोसिएशन 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सोलापुरात व्हावे यासाठी आम्ही 51 दिवस संप केला होता. आम्ही पाठपुरावा केला, पण कोल्हापूरची मागणी आधीपासूनची होती. आपल्या मागणीचा भविष्यात नक्कीच उपयोग होईल असे वाटते. 
- ऍड. अमित आळंगे, 
माजी सचिव, बार असोसिएशन 

खंडपीठ सोलापूरसाठी मंजूर व्हायलाच पाहिजे. मुंबई आणि कोल्हापूरला जाण्यासाठी तेवढाच वेळ लागणार आहे. पक्षकार आणि वकिलांना हा प्रवास खर्चिक आहे. सोलापूर हे कोल्हापूरच्या मानाने मोठे आहे, शासनाने याचा विचार करायला हवा. 
- ऍड. अंजली बाबरे, 
सहसचिव, बार असोसिएशन

Web Title: solapur news mumbai high court bench