वाळू ठेकेदार निघाले गुजरातकडे

सोलापूर - महाराष्ट्र सरकारची वाळू व्यावसायिकांकडे बघण्याची दृष्टी आणि गुजरात सरकारने बड्या वाळू ठेकेदारांसाठी अंथरलेल्या पायघड्या यांची तुलना आता वाळू ठेकेदार करू लागले आहेत. यामुळे सोलापूरसह ठाणे व मुंबई परिसरातील बड्या वाळू ठेकेदारांनी वाळू व्यवसायासाठी गुजरातची वाट धरली आहे.

भीमा आणि सीना यांसारख्या महत्त्वाच्या नद्या सोलापूर जिल्ह्यात असल्याने सोलापूर जिल्ह्यातून दरवर्षी वाळूच्या रूपाने जिल्ह्याला शंभर कोटींहून अधिक रुपयांचा महसूल मिळतो. राज्याच्या तिजोरीत 2 हजार 200 कोटी रुपयांच्या आसपास महसूल वाळूमुळे जमा होतो.

महाराष्ट्रातील वाळू उपसा यांत्रिक बोटीद्वारे करू नये, असा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिला आहे. त्यामुळे कोट्यवधीचे वाळू ठेके घेणारे ठेकेदार आता गुंतवलेला पैसा वसूल होत नसल्याने अन्य पर्याय शोधू लागले आहेत. त्याच पर्यायाचा एक भाग म्हणून गुजरातचा रस्ता धरल्याचे समोर येऊ लागले आहे.

सोलापूरसह इतर जिल्ह्यांतील बड्या वाळू ठेकेदारांना गुजरातच्या महसूल विभागाने स्व-खर्चाने आमंत्रित केले होते. गुजरातमधील वाळूउपशाची ठिकाणे दाखवून ठेकेदारांना संरक्षण आणि व्यवसायाला पूरक वातावरण करून देण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. गुजरातमधील वाळू परराज्यांत घेऊन जायची नाही, ती गुजरातमध्येच विकायची, अशी अट गुजरात सरकारने या ठेकेदारांना घातली आहे. गुजरातमधील वाळू चांगल्या दर्जाची असल्याने तेथील वाळूचा बांधकामासह औषधनिर्मिती, काच उद्योगासह विविध प्रकारच्या नऊ उद्योगांमध्ये वापर केला जातो.
वाळू व्यवसायासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करूनही व्यावसायिकांकडे चोर म्हणून पाहिले जाते. महाराष्ट्रात पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) यांचा हस्तक्षेप जास्त असल्याने आम्ही गुजरातला जाण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सोलापूर जिल्ह्यातील एका बड्या वाळू ठेकेदाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

गुजरातला वाळू 700 रुपये ब्रास
गुजरातमध्ये 700 रुपये ब्रासने वाळू मिळते. वाहतूक व इतर खर्च बघता ग्राहकांपर्यंत 1 हजार 400 रुपये ब्रासने जाते. सोलापूर जिल्ह्यात गेल्या वर्षी 2 हजार 900 रुपये वाळूचा सरकारी दर होता. ग्राहकांना ती सहा हजार रुपये ब्रासने मिळत होती. यंदाचे लिलाव अद्यापपर्यंत झालेले नाहीत, त्याचा विपरीत परिणाम बांधकाम व्यवसायावर होत आहे.