|
मंत्री होण्यासाठी अभियोग्यता चाचणी नको का?
सोलापूर - शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी नुकतेच अनुदानित खासगी शाळेमधील शिक्षकांची भरती केंद्रीय पद्धतीने होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यांच्या निर्णयाचे पडसाद सोशल मीडियावर उमटत आहेत.
शिक्षक होण्यासाठी डी.एड., बी.एड., एम.एड. या पदव्या घेऊनही अभियोग्यता चाचणी द्यावी लागते, तर मंत्री होण्यासाठी ही चाचणी का नको? असा सवाल सोशल मीडियाच्या माध्यमातून उपस्थित केला जात आहे.
राज्यातील खासगी अनुदानित व अनुदानासाठी पात्र झालेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांची भरती केंद्रीय पद्धतीने करण्याचा निर्णयाबरोबरच त्या शिक्षकांची अभियोग्यता चाचणीही घेतली जाणार आहे.
शिक्षणमंत्र्यांच्या या निर्णयावर टीका होऊ लागली आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता येण्यासाठी गुणवंत शिक्षक असणे हे जरी खरे असले तरी डी.एड., बी.एड., एम.एड. या पदव्या शिक्षकांनी घेतलेल्याच असतात. असे असतानाही शिक्षकांची नव्याने परीक्षा घेण्याची गरजच काय? असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. शिक्षकांसाठी ही परीक्षा लागू होणार असेल तर राज्य सरकारमध्ये समाविष्ट असलेल्या मंत्र्यांसाठी कोणती परीक्षा ठेवली होती? अशी विचारणा केली जात आहे.
शिक्षणमंत्री तावडे हे राज्यात शिक्षणाचा कारभार पाहत आहेत. त्यांनी कोणती अभियोग्यता चाचणी दिली? एवढेच नाही, तर विद्यमान सरकारमधील कोणत्या मंत्र्यांनी अशी कोणती चाचणी दिली आहे का? असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे. सरकारच्या मनामध्ये शिक्षकांविषयी गैरसमज निर्माण झाला आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळात शिक्षणमंत्री हे शिक्षक, आरोग्यमंत्री हे डॉक्‍टर, कृषिमंत्री हे सुशिक्षित शेतकरी असला पाहिजे तरच खरी पारदर्शकता येईल. मंत्री होण्यासाठी कोणत्याच शिक्षणाची अट नाही किंवा कोणतीही अभियोग्यता चाचणी नाही. मग शिक्षक होण्यासाठीच का? असाही प्रश्‍न सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विचारला जात आहे.
महसूल गोळा करण्यावर भर
गेल्या दोन वर्षांपासून शिक्षक पात्रता परीक्षा घेतली जात आहे. त्या परीक्षेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल गोळा होतो; पण त्या परीक्षेचा काहीही उपयोग होत नसल्याचे मतही अनेकांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केले आहे.
|
