शिक्षणमंत्र्यांनी आदेश देऊनही विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्‍न कायम

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 1 फेब्रुवारी 2018

सोलापूर - राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याचा आदेश शासनाने एक व दोन जुलैला काढला आहे; मात्र अद्यापही त्या शाळांना अनुदान दिलेले नाही. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी अनुदान देण्याचे आश्‍वासन दिले होते; मात्र अद्यापही त्याबाबतचा आदेश काढला नसल्याने मुप्टा महाराष्ट्र मराठी शाळा शिक्षक संघटनेच्या वतीने सोमवारपासून (ता. 5) मुंबईत उपोषण केले जाणार आहे.

तावडे यांनी अधिवेशनात घोषणा केल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांमध्ये त्याबाबतचा शासन आदेश निघणे अपेक्षित होते; मात्र अधिवेशन संपून एक महिना झाला; पण अद्यापही एक व दोन जुलैला घोषित केलेल्या शाळांना अनुदान दिलेले नाही. एवढेच नाही तर ज्या विनाअनुदानित शाळा अनुदानास पात्र म्हणून घोषित केलेल्या नाहीत, त्याही घोषित केल्या जातील, असेही तावडे यांनी सांगितले होते; मात्र त्या शाळांची घोषणा केलेली नाही. संघटनेचे अध्यक्ष गजानन खैरे यांनी यापूर्वी मुंबई येथील आझाद मैदानावर काही शिक्षकांसोबत उपोषण केले होते. त्याची दखल घेत शाळांना अनुदान देण्याचे आश्‍वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले होते. एवढेच नाही तर विधिमंडळातही त्याबाबत भाष्य केले आहे; पण त्यानुसार कार्यवाही होत नसल्याने तावडे यांनी विधिमंडळाचाही अवमान केल्याचे खैरे यांनी म्हटले आहे. येत्या दोन फेब्रुवारीपर्यंत जुलैला घोषित केलेल्या शाळांना अनुदान देण्याचा आदेश न काढल्यास पाच फेब्रुवारीपासून अन्न व जलत्याग आंदोलन आझाद मैदानावर सुरू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

23 शिक्षकांनी संपविले जीवन
गेल्या 15 वर्षांपासून बिनपगारी काम करणारे अनेक शिक्षक निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहेत. त्याचबरोबर जवळपास 23 शिक्षकांनी आर्थिक विवंचनेतून आपले जीवन संपविले आहे; मात्र त्याचाही या शासनावर काहीही परिणाम झालेला नाही.

Web Title: solapur news western maharashtra news education minister order unaided school issue