Solapur News : आई-वडील नसलेल्यांना दरमहा अकराशेची मदत; असा करा अर्ज | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

1100 per month for orphan student Apply to Child Welfare Committee 18 years

Solapur News : आई-वडील नसलेल्यांना दरमहा अकराशेची मदत; असा करा अर्ज

सोलापूर : शालेय जीवनात ० ते १८ वयोगटातील ज्या मुलाचे वडील किंवा आई मृत झाली,त्यांना राज्य सरकारच्या माध्यमातून बालसंगोपन योजनेअंतर्गत दरमहा अकराशे रुपयांची मदत दिली जाते. त्यासाठी पुरेशी कागदपत्रे जोडून जिल्हा महिला बालकल्याण कार्यालयाकडे अर्ज करणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्यातील दोन हजार विद्यार्थ्यांना सद्य:स्थितीत अनुदानाचा लाभ मिळत आहे.

कोरोनाच्या संकटात जिल्ह्यातील दीड हजार विद्यार्थ्यांचा आधार हिरावला गेला. त्यांना बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून दरमहा अकराशे रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. मुलाचे किंवा मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत हे बालसंगोपनाचे अनुदान त्या विद्यार्थ्यास मिळते.

शालेय जीवनात त्याला कोणतीही अडचणी येऊ नये, हा त्यामागील हेतू आहे. कागदपत्रांसह विद्यार्थ्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्याची पडताळणी होते.

त्यानंतर गृहभेट देऊन संबंधित विद्यार्थ्याची चौकशी केली जाते. या बालसंगोपन योजनेसाठी सध्यातरी कोणतीही उत्पन्नाची अट नाही. विद्यार्थी शिक्षण घेणारा असावा, १८ वर्षांपेक्षा अधिक वय नसावे, अशा काही अटी आहेत. जिल्ह्यातून दररोज चार-पाच अर्ज योजनेच्या लाभासाठी येतात, अशी माहिती जिल्हा महिला, बालविकास अधिकाऱ्यांनी दिली.

लाभासाठी ‘ही’ कागदपत्रे लागतील

  • मृत आई किंवा वडिलाचे मृत्यू प्रमाणपत्र

  • आधारकार्ड व रेशनकार्डाची छायांकित पत्र

  • अधिकाऱ्याकडून घेतलेला रहिवासी दाखला

  • बॅंक पासबुक, शाळेचे बोनाफाईड, बॅंक पासबुक

सहा महिन्यांतच सुरू होतो लाभ

घटस्फोटित महिला, आई-वडील किंवा दोघांपैकी एकजण गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असल्यास त्या मुलांनाही बालसंगोपन योजनेचा लाभ घेता येतो. सहा महिन्यातून एकदा अनुदानासाठी प्रस्ताव पाठविले जातात. वर्षातून दोनवेळा शासनाकडून निधी मिळत असल्याने अर्ज केल्यापासून लाभ सुरू होण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो.

लाभ सुरू झाल्यानंतर १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत दरमहा अकराशे रुपये मिळतातच. त्यासाठी सात रस्ता परिसरातील शोभा नगर येथील जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयात परिपूर्ण अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने द्यावा लागतो. त्यानंतर बालकल्याण समिती त्याला मंजुरी देते.