चार वर्षांत न्यायालयाकडून ८० आरोपींना जन्मठेप

सोलापूर - न्याय दंडाधिकारी प्रथमवर्ग आणि सत्र न्यायालयात आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण १४ वरून ९०.८६ टक्क्यांपर्यंत गेले. चार वर्षांत तब्बल ८० गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा लागली. त्यासाठी जिल्हा सरकारी वकील प्रदीपसिंह राजपूत यांनी खूप मेहनत घेतली, हे स्पष्ट होते. त्यांची जिल्हा सरकारी वकीलपदी निवड होऊन चार वर्षे पूर्ण झाली. चार वर्षांत प्रशासकीय सुधारणा आणि तपास यंत्रणेत समन्वय साधून जिल्ह्याच्या न्यायालयातील खटल्यांमधील शिक्षेचे प्रमाण १४ टक्क्यांवरून ९०.८६ टक्क्यांपर्यंत वाढविले. शिक्षेचे सरासरी प्रमाण ७८.७४ टक्क्यांपर्यंत राहिले.

कोरोनात दीड वर्ष न्यायालय बंद असल्याने शिक्षेचे प्रमाण २०२० मध्ये ५१.६९ तर २०२१ मध्ये ३३.०३ टक्के राहिले गुन्हेगारांना शिक्षा लावण्यात जिल्ह्याने प्रथम क्रमांक मिळवला. त्यांनी वकिली करताना बदलत्या काळानुसार सरकारी वकिलांसाठी इंटरनॅशनल जस्टिस मिशन (आय. जे. एम.), अँटी करप्शन ब्यूरो, अंगुलीमुद्रा शास्त्र, एससी, एसटी ॲट्रॉसिटी कायदा याबाबत कार्यशाळा व प्रशिक्षणेही आयोजित केली. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन सोलापूर महापालिकेने त्यांना मानपत्र देऊन सन्मानित केले. पण, त्याचे श्रेय पोलिस अधिकारी व कर्मचारी आणि ॲड. प्रकाश जन्नू, ॲड. गंगाधर रामपुरे, ॲड. शैलजा क्यातम, ॲड. माधुरी देशपांडे, ॲड. शीतल डोके, ॲड. दत्तूसिंह पवार, ॲड. आनंद कुर्डूकर, ॲड. सारंग वांगीकर, ॲड. संग्राम पाटील, ॲड. प्रदीप बोचरे, ॲड. यू. एन. बळे, ॲड. ए. जी. कुलकर्णी, ॲड. आर. एम. कदम, ॲड. आर. जे. गुजरे, ॲड. के. पी. बेंढभर, ॲड. एन. बी. गुंडे, ॲड. एल. एस. राठोड, ॲड. एस. ए. ढवळे यांना दिले.