
व्यावसायिक गॅस ५५० रुपयांनी महाग! घरगुती गॅसचा अवैधरित्या इंधनासाठी वापर
सोलापूर : व्यावसायिक गॅसच्या तुलनेत घरगुती गॅस स्वस्त असल्याने रिक्षांमध्ये इंधन म्हणून आणि छोटे व्यावसायिक घरगुती गॅसचाच वापर अवैधरीत्या करीत आहेत. चायनीज गाड्यांसह चौका-चौकातील खाद्यपदार्थ विक्री करणारे देखील घरगुती गॅसच वापरत आहेत. शहर पोलिसांनी मागील चार दिवसांत दोन ठिकाणी धाडी टाकून तब्बल ४१ घरगुती गॅस सिलिंडर जप्त केले आहेत.
दर वाढल्याने घरगुती गॅस सिलिंडर सध्या अकराशे रुपये तर व्यावसायिक गॅस सिलिंडर बावीसशे रुपयाला मिळत आहे. दरम्यान, ज्या कुटुंबाकडे घरगुती गॅसचे कनेक्शन आहे, त्यांना वर्षाला १२ गॅस सिलिंडर मिळतात. प्रत्यक्षात वापर मात्र आठ ते नऊ सिलिंडरचाच होतोय. घरगुती गॅस महागल्याने अनेकांचा वापर कमी झाल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सरकारकडून आलेले सिलिंडर व्यावसायिक वापरू लागले आहेत.
दुसरीकडे सोलापूर शहरात १६ हजारांवर रिक्षा असून ग्रामीण भागातदेखील नऊ हजारांवर रिक्षा आहेत. डिझेलचा दर परवडत नसल्याने रिक्षाचालक इंधन म्हणून गॅस वापरत आहेत. सीएनजी पंपावरील गॅसच्या तुलनेत अवैध गॅसची किंमत कमी आहे. त्यामुळे घरगुती गॅसचा वापर अवैधरित्या इंधन म्हणून केला जात आहे. कोणत्याही प्रकारची माहिती नसलेले लोक अवैधरित्या हा जीवघेणा व्यवसाय करू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांची डोकेदुखी वाढली आहे. दुसरीकडे पुरवठा विभाग मात्र निवांत असल्याची स्थिती आहे.
अवैधरित्या व्यवसायावर वॉच
व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या तुलनेत घरगुती गॅस स्वस्त मिळतो. त्यामुळे रिक्षांमध्ये अवैधरित्या घरगुती गॅसचा इंधन म्हणून वापर केला जात आहे. तशा लोकांवर कठोर कारवाई केली जात असून मागील चार दिवसांत पोलिसांनी शहरात दोन ठिकाणी धाडी टाकून संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
- डॉ. राजेंद्र माने, पोलिस आयुक्त, सोलापूर शहर
वर्षाला मिळतात १२ सिलिंडर; वापर आठ सिलिंडरचाच
हातावरील पोट असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी केंद्र सरकारने उज्वला गॅस योजना सुरु केली. आतापर्यंत राज्यातील ४८ लाख ८७ हजार कुटुंबांनी या योजनेंतर्गत गॅस कनेक्शन घेतले आहे. या लाभार्थींना प्रत्येकी दोनशे रुपयांची सबसिडी मिळते, असे संबंधित विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तेवढी सबसिडी मिळत नसल्याची ओरड लाभार्थी करीत आहेत. घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर वाढल्याने त्याचा वापर कमी झाल्याचे बोलले जात आहे. गॅस कनेक्शनधारकाला वर्षाला १२ गॅस सिलिंडर मिळतात. परंतु, बहुतेक लाभार्थींना वर्षाला आठ ते नऊ सिलिंडर लागतात. उर्वरित सिलिंडरचा वापर अवैधरित्या इंधनासाठी होतोय, अशीही चर्चा आहे.