५ योजनांसाठी चारवेळा ‘सुप्रमा’! ७५ हजार हेक्टर क्षेत्र येणार ओलिताखाली; ‘मंगळवेढा-सांगोल्या’ला नाही नवीन मंजुरी

सोलापूर : भीमा- उजनी प्रकल्पावरून सद्यःस्थितीत सोलापूर जिल्ह्यातील एक लाख ९० हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. आता सात सिंचन योजना पूर्ण झाल्यानंतर आणखी ७५ हजार हेक्टर क्षेत्राला उजनीचे पाणी मिळणार आहे. पण, सातपैकी पाच सिंचन योजनांना आतापर्यंत चार-चार वेळा सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) देऊनही त्या अपूर्णच आहेत. १९९६-९७ मध्ये मंजूर झालेल्या या योजना वेळेत पूर्ण न झाल्याने त्या सर्वच प्रकल्पांची किंमत सात टक्क्यांनी वाढली आहे.

उजनी धरणामुळे सोलापूर जिल्ह्यात कृषी क्रांती झाली असून सर्वाधिक साखर कारखान्यांचा जिल्हा म्हणून सोलापूरची देशभरात ओळख आहे. दरम्यान, उजनीचे पाणी जिल्ह्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना मिळावे या हेतूने राज्य सरकारने सोलापूर जिल्ह्यासाठी अनेक सिंचन योजनांना मंजुरी दिली. मात्र, मागील २६ वर्षांत त्या योजना अजूनही पूर्ण झालेल्या नाहीत, हे विशेष.

एकाच योजनेला पुन्हा प्रशासकीय मान्यता आणि त्यानंतर सतत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची नामुष्की देखील ओढावली. सध्या बार्शी, आष्टी, एकरूख, शिरापूर व देगाव सिंचन योजनांची कामे सुरु आहेत. मजुरी, सिमेंट, स्टीलचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत गेल्याने या सिंचन योजनांचा खर्च मागील २६ वर्षांत दुप्पट झाला असून अंदाजित ६६३ कोटी रुपये जास्त खर्चावे लागतील, असा अंदाज जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

‘तांत्रिक’ समितीकडे मंगळवेढा-सांगोल्याचा प्रस्ताव

मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यासाठी मंजूर झालेल्या दोन्ही सिंचन योजना ‘सुप्रमा’च्या प्रतीक्षेत आहेत. सोलापूर जलसंपदा कार्यालयाने त्यासंदर्भातील प्रस्ताव आता राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीला (एसएलएटीसी) पाठवला आहे. त्याठिकाणी अजून मंजुरी मिळालेली नाही, पण मंजुरीनंतर तो प्रस्ताव राज्य शासनाकडे जाईल. त्याठिकाणी राज्य सरकारकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर निविदा निघेल आणि काही दिवसांनी कामाला सुरवात होऊ शकते. त्यासाठी तेथील आजी-माजी आमदारांसह खासदारांना पाठपुरावा करावा लागणार आहे.

‘खैराव-मानेगाव’ योजनेला मान्यता हवी

खैराव-मानेगाव उपसा सिंचन देखील अनेक वर्षांपासून प्रस्तावित आहे. त्याला आता नियामक मंडळाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर तो प्रस्ताव तांत्रिक सल्लागार समितीकडून राज्य सरकारला पाठवावा लागेल. त्यानंतर निधीची तरतूद करून योजनेला अंतिम मान्यता मिळाल्यावर ही योजना कागदावरून बाहेर येईल, अशी माहिती जलसंपदा खात्यातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.