प्रशासनाचा अट्टहास! उजनी-सोलापूर समांतर जलवाहिनीचा प्रश्‍न अधांतरीच

सोलापूर : सोलापूरकरांसाठी (Splapur) अत्यंत जिव्हाळ्याच्या असलेल्या उजनी- सोलापूर समांतर जलवाहिनीचे (Ujani-Solapur Parallel Pipeline) स्वप्न दिवसेंदिवस धूसर होऊ लागले आहे. केवळ महापालिका (Solapur Municipal Corporation) प्रशासनाच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे हा प्रकल्प रखडल्याचे सांगण्यात येत आहे. वाढत्या दिवसांबरोबरच प्रकल्पाचा आकडाही फुगत चालल्याने ही योजना होण्यासाठी आता जनरेट्याचीच गरज निर्माण झाली असून, या प्रकल्पाचा खर्च 120 कोटींनी वाढल्याची माहिती हाती आली आहे. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या आकड्यामुळे तसेच शासनाकडून निधीबाबत कोणताही प्रतिसाद नसल्याने ही योजना बारगळण्याची चिन्हेच दिसू लागली आहेत. (Only the wrong role of the administration stopped the parallel pipeline scheme)

सोलापूरची वाढती लोकसंख्या (Population Of Solapur) लक्षात घेऊन 1998 मध्ये उजनी (Ujani Dam) ते सोलापूर अशी थेट जलवाहिनी टाकण्यात आली. परंतु हद्दवाढ विभागाबरोबरच सोलापूरची लोकसंख्या वाढल्याने तसेच दररोज पाणी देण्याच्या नियोजनासाठी समांतर जलवाहिनीचा प्रस्ताव करण्यात आला. समांतर जलवाहिनीच्या योजनेमुळे स्मार्ट सोलापूरकरांच्या (Smart Solapur City) आशा पल्लवित झाल्या. 2050 मध्ये 33 लाख लोकसंख्या गृहित धरून समांतर जलवाहिनीसाठी सन 2013 मध्ये तयार केलेल्या एक हजार 260 कोटींच्या आराखड्यास शासनाने मात्र मंजुरी दिली नाही. एनटीपीसीकडून ही जलवाहिनी घालण्याचे नियोजन होते. मात्र महापालिका प्रशासनाने खो घालत या जलवाहिनी योजनेतील अनावश्‍यक गोष्टींना फाटा देत 450 कोटींचा आराखडा तयार केला. स्मार्ट सिटीतून 200 तर एनटीपीसीकडून 250 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मान्यता घेऊन प्रकल्प कार्यान्वित केला.

ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये अंतिम मंजुरी मिळालेल्या या प्रकल्पाचा मक्ता सप्टेंबर 2019 मध्ये देण्यात आला. अडीच वर्षांची मुदत आणि पाच वर्षे देखभाल दुरुस्तीच्या अटींसह मक्‍ता निश्‍चित झाला. नियमानुसार सहा महिन्यात भूसंपादन प्रक्रिया होणे गरजेचे होते. परंतु ती झाली नाही. जागेचा ताबाही वेळेत मिळाला नाही. जागेचा ताबाही न मिळता मक्ता मात्र दिला गेला. तांत्रिक बाबी पूर्णत्वानंतर दीड वर्षानंतर मक्‍तेदाराच्या ताब्यात जमीन मिळाली. तेव्हा मक्‍तेदाराने 103 कोटी वाढीव मागणी केली. मात्र करारामध्ये प्रकल्पाची वाढीव रक्‍कम देण्याची तरतूद न केल्याने ही रक्‍कम देण्यास स्मार्ट सिटी (Smart City) कंपनीने नकार दिला. त्यामुळे मक्‍तेदाराने सहा महिन्यांपासून जागा ताब्यात घेऊनही जलवाहिनीचे काम पूर्ण केले नाही. जलवाहिनीचा मक्‍ता दिल्यापासून मक्‍तेदाराने बारचार्टनुसार काम न केल्याने फेब्रुवारी 2021 पासून प्रतिदिन सहा हजार 380 रुपये दंड सुरू होते. त्यानंतर कामात गती नसल्याचे सांगत मे 2021 पासून प्रतिदिन 17 हजार 219 रुपयांचा दंड आकारला. भूसंपादन करून जागा मक्‍तेदाराच्या ताब्यात देण्यास दोन वर्षे उशिर झाल्याने तसेच कोरोनांतर (Covid-19) महागाई वाढल्याने मक्‍तेदारानी 103 कोटी रुपये वाढीव बिलाची मागणी केली. अखेर तीन वर्षांनंतर निविदा रद्द करून पुन्हा नव्याने प्रक्रिया करण्याची वेळ स्मार्ट सिटी कंपनीवर आली.

तेलही गेले, तूपही गेले; सोलापूरकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले

महापालिका प्रशासनाने पैसे वाचविण्याची वेगळीच शक्‍कल लढविली. राज्य शासनाने या योजनेसाठी शंभर कोटींचा निधी देण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु महापालिका प्रशासनाने दहा कोटीत योजना बसविण्याची हमी दिल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी महापालिकेला दहा कोटी भरण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, हा निधी उभा करण्याची ताकदही महापालिकेला झाली नाही अन्‌ योजनेची किंमत मात्र दिवसेंदिवस वाढत गेली. आता शासनाकडूनही निधी नाही अन्‌ योजना जवळपास पावणेसहाशे कोटींच्या घरात गेल्याने स्मार्ट सोलापूरकरांच्या तोंडचे पाणी मात्र पळाले आहे. जिल्हाधिकारी व स्मार्ट सिटीचे सीईओ यांनी तालुका-तालुका फिरून या योजनेसाठी भूसंपादनाची मोहीम पूर्ण केली. संपादित जमिनीवर 12 मीटर की पाच मीटर हा वाद राहिला. संबंधितांना मावेजा न मिळाल्याने अद्यापही भूसंपादन प्रक्रियेची पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे ही एकूण योजनाच अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.

समांतर जलवाहिनीचा प्रवास

• 9 सप्टेंबर 2018 : समांतर जलवाहिनीच्या 453 कोटीच्या प्रकल्पाला तांत्रिक मान्यता

• 23 ऑक्‍टोबर 2018 : सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. मंजुरी

• 8 सप्टेंबर 2019 : हैदराबादच्या (Hyderabad) पोचमपाड कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीला 453 कोटींचा मक्‍ता

• 9 सप्टेंबर 2020 : सोरेगाव-पाकणी 20 कि.मी.ची जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाला प्रारंभ

• 15 मे 2021 : उजनी धरण येथील जॅकवेल कामाला सुरुवात

• 21 ऑगस्ट 2021 : राष्ट्रीय महामार्गाकडून जलवाहिनी टाकण्याला मंजुरी

• 11 नोव्हेंबर 2021 : स्मार्ट सिटी संचालक बैठकीत पोचमपाड कंपनीचा मक्‍ता रद्द करण्याचा निर्णय