Solapur : तातडीच्या खरेदीदारांचे मोठे फावत असल्याचे चित्र | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

land acquisition compensation from the government is very high

Solapur : तातडीच्या खरेदीदारांचे मोठे फावत असल्याचे चित्र

अलीकडे शासनाकडून भूसंपादन मोबदला प्रचंड मोठ्या किमतीने मिळत असल्याने एखादा प्रकल्प होऊ घातला, की त्यापूर्वीच त्या भागातील ‘गबरगंड’ मंडळी आजूबाजूंच्या जमिनी खरेदी करतात. त्यातून मूळ मालकापेक्षा तातडीच्या खरेदीदारांचे मोठेच फावत असल्याचे चित्र आहे. खरेदी केलेल्या जमिनीच्या किमतीही वाढविण्याची त्यांची अहमहमिका आहे. हे प्रकार टाळण्यासाठी शासनाने, प्रशासनाने वेळीच पावले उचलण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे.

दुष्काळी जिल्हा असलेल्या सोलापूरने उजनीच्या प्रकल्पामुळे ओळखच बदलली. सुरवातीला सूत नंतर साखर कारखान्यांचा जिल्हा अशी ओळख झाली. तर आता नव्याने राष्ट्रीय महामार्गाने व्यापलेला जिल्हा अशी बदललेली ओळख आहे. दळणवळणाच्या दृष्टीने अत्यंत प्रगत असा जिल्हा..! सोलापूरपासून औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर, विजयपूर, पुणे, हैदराबाद, गाणगापूर, लातूर, पंढरपूर अशा ठिकाणी जाणारे विविध राष्ट्रीय मार्ग चौपदरी झाले. पंढरपूर, सांगोला, म्हसवड, कराड, सोलापूर, बार्शी, दौंड, परांडा अशा एक ना अनेक विविध राज्य मार्गांचेही रुंदीकरण व मजबुतीकरण झाल्याने दळणवळणाने प्रचंड वेग घेतला. खरं तर हे सगळे प्रकल्प अलीकडच्या चार-पाच वर्षांतील.

लक्ष्यवेध..!

टेंभुर्णी-अहमदनगर मार्गावर दहा-बारा वर्षांत १६५ मृत्यू

जिल्ह्याच्या अर्थकारणातील दहिगाव उपसा सिंचन योजना, भीमा-सीना जोडकालवा, ऊस पट्ट्याचा भाग

लवकर रस्ता झाल्यास रोजगाराची मोठी उपलब्धी

धार्मिक पर्यटनात वाढ, अर्थकारणात होईल बदल

देहू-आळंदी ते पंढरपूर हे संत ज्ञानेश्वर व संत तुकाराम महाराज विकसित पालखी मार्ग

कार्तिकी एकादशीला सांगोला हद्दीत वारकऱ्यांची दुर्घटना ताजी

माईपेक्षा दाई ताकदवान!

एखाद्या शासकीय प्रकल्पासाठी भूसंपादन होण्याच्या प्रक्रियेतील जमिनी खरेदीचा सोलापूर जिल्ह्यातील उत्तम नमुना म्हणून एनटीपीसी व बोरामणी विमानतळ योजनेचे घेता येईल. अलीकडील दहा वर्षांत प्रचंड लोकजागृती झाल्याने एखाद्या ठिकाणी प्रकल्प होतोय म्हटलं, की आंबा, चिंच, डाळिंब, नारळ अशाप्रकारची मोठी फळझाडे रातोरात नर्सरीतून उचलून आणायची आणि लावून टाकायची... अशी एक मानसिकता दिसून आली. याचा परिणाम प्रकल्पाच्या किमतीमध्ये वाढ होण्यात झाली.

संपादित कराव्या लागणाऱ्या जमिनीची किंमत आणि तेवढ्याच पट्ट्यामध्ये असणारी फळझाडे, घरे, कच्च्या इमारती, विंधन विहिरी, विहिरी किंवा अन्य स्वरूपाची कच्ची बांधकामे यांचीच किंमत अधिक होऊन बसते आणि ‘माईपेक्षा दाई ताकदवान’ झाल्याचं चित्र उभे राहते. गरीब शेतकऱ्यांकडून जमीन घेणारी ‘गबरगंड’ खरेदीदार जमात काहींना हाताशी धरून असे उद्योग करतात. हे टाळण्यासाठी सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये ज्या पद्धतीची भूमिका आणि कार्यतत्परता व नियोजन प्रशासनाने केले, तितक्याच काटेकोरपणाने कदाचित त्यापेक्षाही अधिक सूक्ष्म असे नियोजन आणि कार्यक्रम आखला पाहिजे. नव्याने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत त्या मार्गावरच्या ‘गबरगंड’ लोकांसाठी पैसे मिळवण्याची ही पर्वणी ठरू नये.