सोलापूर महापालिकेने फेडले १०० कोटींचे कर्ज!

सोलापूर - कर्जाचा बोजा डोक्यावर घेऊन कारभार हाकणाऱ्या महापालिकेने गेल्‍या पाच वर्षात तब्‍बल १०० कोटींची देणी दिली आहेत. कर्जाचा बोजा कमी होऊन शहराचा विकास व्‍हावा यासाठी विविध उपाययोजना आखण्‍यात आल्‍या. नगरसेवकांना देण्‍यात येणारा भांडवली निधी आणि वॉर्डवाईज निधीलाही कात्री लावण्‍यात आली. बोगस बिलांवर लक्षकेंद्रीत करून महापालिका प्रशासनाने घसरत चाललेली आर्थिक गाडी रूळावर आणली. पाच वर्षात शहर विकासासाठी तब्‍बल १८९ कोटी रुपयांचा निधीही वितरित केला आहे.

सोलापूर महापालिकेच्‍या सन २०१७ च्‍या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या तोंडावर सन २०१५-१६, सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील भांडवली निधी व वॉर्डवाईज निधीच्या तरतूदीतून शहरात सदस्यांनी मोठ्या प्रमाणात विकास कामे केली. या विकास कामांचे एकूण देयक रकमांचा बोजा सुमारे १६० कोटींवर गेला होता. मक्तेदारांच्या देयकापोटी सन २०१७-१८ मध्ये शहरातील विकास कामांसह देखभाल दुरुस्तीची कामे ठप्प झाली. या १६० कोटींचा बोजा कमी करण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात सदस्यांना भांडवली निधी दिला नाही. हा निधी मक्तेदारांच्या देयकांसाठी वर्ग करण्यात आला. तसेच १६० कोटींतून शहरात केलेल्या विकास कामांची माहिती महापालिकेच्या वेबसाईटवर ऑनलाइनद्वारे भरण्याच्या सूचना दिल्या. या प्रक्रियेमुळे अनेक ऑफलाइन कामातील सावळागोंधळ चव्हाट्यावर आला. भांडवली निधीतून केलेली अनेक कामे बोगस असल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आले. निदर्शनास आलेली कोट्यवधी कामांची बिले त्यांनी रद्द केली. मिळकत कर, व्‍यापारी गाळ्यांचे थकीत भाडे यांच्या वसुलीवर भर देत कर्जाचा डोलारा कमी करण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन आयुक्त तावरे यांनी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात भांडवली निधीमध्ये कपात करीत २८ कोटी १० लाख रुपयांचीच तरतूद केली. शिवाय त्‍यांनी मिळकत कर वसुलीवर अधिक भर दिला. महापालिकेच्या इतिहासात कधी न झालेली १३८ कोटींची करवसुली त्यांच्या कार्यकाळात झाली. त्यानंतर आयुक्त पी. शिवशंकर यांनीदेखील महापालिकेतील कामकाजात पारदर्शीपणा आणण्यासाठी ई-ऑफिस प्रणालीवर अधिक भर दिला. महापालिकेचे पैसे वाचविण्यासाठी विविध उपायययोजना केल्‍या. पेपरलेस बजेट, भांडवली निधीतून करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक कामाची तपासणी केली. आवश्यक असलेल्या कामांना प्राधान्य दिले गेले.

महाटेंडरऐवजी जीआयएम पोर्टलवरून खरेदी वाढविली. महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी महापालिकेच्या जागा भाडेतत्वावर दिल्‍या. थकबाकीदारांच्या व्‍यापारी गाळ्यांना सील ठोकून वसुली केली, अशा विविध मार्गाने प्रशासनाने महापालिकेवरील १६० कोटींचा बोजा ६० कोटींवर आणला. त्यामुळे सदस्यांच्या अंधाधुंद विकास कामांना ब्रेक लागला. त्याचबरोबर या पाच वर्षात शहराचा विकास साधण्यासाठी भांडवली व वॉर्डवाइज निधी म्हणून १८९ कोटी ८४ लाख रुपये सदस्यांना देण्यात आले आहे. महापालिकेनी केलेल्या योग्य आर्थिक नियोजनामुळे १०० कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्यात यश आले आहे.

४० टक्क्यांनी निधी कपात

महापालिकेत सन २०१७ पूर्वी नगरसेवकांना प्रतिवर्षी ६० ते ५० लाख रुपयांचा भांडवली निधी मिळत असे. पण मागील पाच वर्षात सन २०१७-१८ चे आर्थिक वर्ष वगळता २५ ते ३५ लाखांपर्यंत सदस्यांना निधी देण्यात आला. भांडवली निधीमध्ये ४० टक्क्यांची कपात झाल्याचे मागील पाच वर्षात दिसून येते.