esakal | "महाराष्ट्राच्या इतिहासातील काळा दिवस ! कोरोनानंतर आरक्षणासाठी पुन्हा लोकलढा'
sakal

बोलून बातमी शोधा

Sakal Maratha

"महाराष्ट्राच्या इतिहासातील काळा दिवस ! कोरोनानंतर आरक्षणासाठी पुन्हा लोकलढा'

sakal_logo
By
प्रमोद बोडके : सकाळ वृत्तसेवा

सोलापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द ठरविले आहे. हा दिवस महाराष्ट्राच्या इतिहासातला सगळ्यात काळा दिवस असल्याचे मत सोलापूरच्या सकल मराठा समाजाचे (Sakal Maratha Samaj) समन्वयक माऊली पवार (Mauli Pawar) यांनी व्यक्त केले. कोरोनाचे (Covid-19) संकट संपल्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा लोकलढा उभारण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला आहे. (The result of cancellation of reservation was protested by the Sakal Maratha Samaj)

मराठा समाजाला आरक्षण मिळविण्यासाठी कै. अण्णासाहेब पाटील यांनी उभा केलेल्या लोकलढ्याला नोव्हेंबर 2018 मध्ये यश मिळाले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्यानंतर काही विघ्नसंतोषी लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मराठा समाज आरक्षणाच्या कक्षेत बसत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. सुप्रिम कोर्टाने त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केला. मराठा समाज आरक्षणाचा मुद्दा कार्यकक्षेत बसत नाही, हा सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय अन्यायकारक असून, या निर्णयाचा दृढ शब्दात आम्ही निषेध व्यक्त करतो, असे श्री. पवार म्हणाले.

हेही वाचा: पंढरपूरच्या पोटनिवडणुकीमुळे मिळाला अक्कलकोटच्या आठवणींना उजाळा !

राज्य सरकारमधील मराठा विघ्नसंतोषी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले होते, गायकवाड आयोगाचा अहवाल हा बोगस आहे. त्याच्यावर सुप्रिम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केला. मराठा आरक्षण जाण्यास जेवढे जबाबदार सुप्रिम कोर्ट आहे तेवढेच जबाबदार राज्य सरकार व केंद्र सरकार आहे. सुप्रिम कोर्ट म्हणते की, आरक्षण द्यायचा अधिकार केंद्र शासनाला व राष्ट्रपतींना आहे. त्याच वेळेस राज्य सरकारचेही फार मोठे अपयश आहे. आरक्षणाचा लढा हा सर्वसामान्यांचा, कष्टकऱ्यांचा व शेतकऱ्याचा होता. या लढ्याला महाराष्ट्रातल्या सर्वच समाजांनी पाठिंबा दिला. या 33 टक्के समाजाचा जो घोर अपमान आज सुप्रिम कोर्टाने केला आहे, याचा फटका केंद्र व राज्य सरकारला नक्कीच सहन करावा लागणार आहे. राज्य शासन व केंद्र शासनाला भविष्यात मराठा समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा अंदाजही माऊली पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

समन्वयक माऊली पवार म्हणाले, सध्याचा काळ हा कोरोनाचा आहे. आपण जिवंत राहिलो तर आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. शांततेने हा सगळा काळ जाऊ द्या. रस्त्यावर आणि न्यायालयात आपण आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा संघर्ष करूया. त्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करून जोपर्यंत आपण हा लढा जिंकणार नाही तोपर्यंत ही लढाई थांबणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा: "पूर्वग्रह बाळगून मराठा समाजाला सापत्न वागणूक ! सरकारला परिणाम भोगावे लागतील'

महाराष्ट्रात का चालत नाही?

इतर राज्यांमध्ये तुम्हाला पन्नास टक्‍क्‍यांच्यावर आरक्षण चालते, मग महाराष्ट्रात चालत नाही? हा निर्णय घेतला आहे तो संविधानात बसत नाही. या निर्णयाचा सकल मराठा समाज सोलापूर जिल्ह्याच्या वतीने तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करत असल्याचेही समन्वयक माऊली पवार यांनी सांगितले.