"विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था कायद्यात दुरुस्ती करावी'

विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था कायदा 2015 मध्ये दुरुस्ती करावी, अशी मागणी दत्तकला शिक्षण संस्थेचे संस्थापक- अध्यक्ष प्रा. रामदास झोळ यांनी केली.

करमाळा (सोलापूर) : विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे (University Law) विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था कायदा 2015 मध्ये दुरुस्ती करावी, अशी मागणी दत्तकला शिक्षण संस्थेचे संस्थापक- अध्यक्ष व असोसिएशन ऑफ दि मॅनेजमेंट ऑफ अनएंडेड इन्स्टिट्यूट्‌स इन रूरल एरिया संघटनेचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष प्रा. रामदास झोळ (Pro. Ramdas Jhol) यांनी देशाचे नेते खासदार शरद पवार (MP Sharad Pawar) यांच्याकडे केली आहे. (There is a demand to amend the Unaided Vocational Educational Institutions Act as per the University Act-ssd73)

या मागणीमध्ये प्रा. झोळ म्हणाले, मागील सरकारने महाराष्ट्र राज्यामध्ये विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था कायदा 2015 हा कायदा केल्याने विद्यार्थी व संस्थाचालकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. म्हणून त्यामध्ये दुरुस्ती करणे आवश्‍यक आहे. त्यामधील हा कायदा केवळ विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांनाच लागू आहे व खासगी व डीम्ड विद्यापीठ, शासकीय संस्था व विनाअनुदानित खासगी पारंपरिक शिक्षण संस्था यांना लागू होत नाही; परंतु नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हे वरील सर्वजण व विनाअनुदानित व्यावसायिक शिक्षण संस्था यांना एकसमान लागू करण्यात आले आहेत.

प्रमुख मागण्या

• भागधारक म्हणून विद्यार्थी, पालक व संस्थांचे व्यवस्थापन यांचा विविध समित्यांमध्ये समावेश असावा

• सर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत एकसारखेपणा असावा

• प्रवेश नोंदणी व जागा निश्‍चितीवेळी विद्यार्थी व अभ्यासक्रमाप्रमाणे फी आकारली जाऊ नये

• सर्व अभ्यासक्रमांचे प्रवेश व प्रवेशाचे नियम एकसारखे असावेत

• खासगी विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी

• प्रवेशाची शेवटची फेरी सीईटी न दिलेल्या विद्यार्थ्यांची बारावीच्या गुणांवर घेण्यात यावी

• शिखर संस्थांनी पात्र ठरवलेले शिक्षक शिक्षण शुल्क समितीने देखील ग्राह्य धरण्यात यावे

• संस्थांची शिष्यवृत्ती शासन नियमानुसार वेळोवेळी येत नसल्यामुळे संस्थांना कर्ज काढावे लागत आहे व त्या कर्जावर लागणाऱ्या व्याजासाठी होणारा खर्च शुल्क निर्धारित ग्राह्य धरावा

• एकदा निर्धारित केलेले शुल्क तीन वर्षांसाठी ग्राह्य धरावे

वरील सर्व मुद्‌द्‌यांची व घटकांची माहिती देताना आमची आपणास विनंती आहे, की या सर्व संबंधित विभागांना कळविले आहे; परंतु याबाबत कुठलीही अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. जसे विद्यापीठ कायदा दुरुस्त करण्यासाठी समिती नेमून कार्यवाही झाली आहे, त्याप्रमाणे विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था कायदा 2015 या कायद्याच्या दुरुस्तीबाबत एक समिती नेमण्यात यावी व त्यामध्ये भागधारक यांना संधी द्यावी. तसेच बैठकीसाठी आपली वेळ मिळावी, अशा विविध मागण्या प्रा. रामदास झोळ यांनी केल्या आहेत.