सौरऊर्जा प्रकल्प कर निर्णयाचा फायदा शून्य

कऱ्हाड - ग्रामपंचायत हद्दीतील सौरऊर्जा प्रकल्पावर कर आकारणी करण्याचा शासनाने नुकताच निर्णय घेतला आहे. मात्र, जिल्ह्यात बहुतेक ग्रामपंचायत हद्दीत सौरऊर्जा प्रकल्पापेक्षा पवनऊर्जा प्रकल्प असल्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीत या निर्णयामुळे फारसा फरक पडणार नसल्याचे चित्र आहे. 

जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायत हद्दीत सौरऊर्जेचा वापर असला, तरी तो ग्रामपंचायतीने बसवलेल्या सौर दिव्यांपुरता आहे. सौरऊर्जेचे प्रकल्प फारसे नसल्याचे दिसून येते. कोयना धरणातील पाण्यावर होणाऱ्या वीजनिर्मितीमुळे जलऊर्जा, तसेच पवनऊर्जेसाठी जिल्ह्याची ओळख आहे.

मात्र, सौरऊर्जा प्रकल्पाला फारसा प्रतिसाद मिळालेला दिसून येत नाही. शासनाने यापूर्वी पवनऊर्जेसह अन्य प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मनोऱ्यावर कर आकारणीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीला उत्पन्नाचा मार्ग मिळाला. शासनाने नुकताच सौरऊर्जा प्रकल्पावर कर आकारणीचा निर्णय घेतलेला आहे. सौरऊर्जा हा ऊर्जेचा स्वच्छ व प्रदूषणविरहित स्त्रोत आहे.

भविष्यातील ऊर्जेचे संकट निवारण्यासाठी सौर ऊर्जेद्वारे वीज निर्मितीस प्रोत्साहन देण्याची आवश्‍यकता आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील सौरऊर्जा प्रकल्पांवर कर आकरणीचे मार्गदर्शक तत्त्वे नव्हती. त्यासाठी शासनाने नुकताच सौरऊर्जा प्रकल्पावर कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत प्रामुख्याने कर वसुलीसाठी सात मुद्‌द्‌याच्या आधारे ही आकरणी करण्याचे निर्देशित केले आहे. त्यात सौरऊर्जा प्रकल्पांना जमीन गृहित धरून जमिनीच्या भांडवली मूल्याच्या आधारे कर आकारणी करावी, प्रकल्प बंद असला, तरीही कराची आकारणी करण्याचे नमूद केले आहे.

कर ‘भारा’मुळे किती जण आकर्षित होणार? 
सौरऊर्जा हा ऊर्जेचा स्वच्छ व प्रदूषणविरहित स्त्रोत आहे. भविष्यातील ऊर्जेचे संकट निवारणासाठी सौरऊर्जेद्वारे वीजनिर्मितीस प्रोत्साहन देण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी अनुदानही दिले जाते. मात्र, या प्रकल्पांवर कर आकारणीच्या घेतलेल्या निर्णयाने प्रकल्पासाठी इच्छुकांवर पडणाऱ्या ‘भारा’मुळे त्याकडे किती जण आकर्षित होणार? हाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.