पिक विमा भरला ५३ लाख, मिळाला २७ लाख

अजित माद्याळे
शुक्रवार, 12 जुलै 2019

गडहिंग्लज -  केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना कार्यान्वित केली. जिल्ह्यात मात्र या योजनेचा फारसा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला नसल्याचे स्पष्ट  झाले आहे. पाच वर्षांत १२ हजार ३३ शेतकऱ्यांनी विविध पिकांसाठी ५३ लाख २७ हजारांचा विमा हप्ता भरला. परंतु, त्या बदल्यात केवळ ७१० शेतकऱ्यांना २७ लाख रुपयांचीच भरपाई पदरात पडली.

गडहिंग्लज -  केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना कार्यान्वित केली. जिल्ह्यात मात्र या योजनेचा फारसा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला नसल्याचे स्पष्ट  झाले आहे. पाच वर्षांत १२ हजार ३३ शेतकऱ्यांनी विविध पिकांसाठी ५३ लाख २७ हजारांचा विमा हप्ता भरला. परंतु, त्या बदल्यात केवळ ७१० शेतकऱ्यांना २७ लाख रुपयांचीच भरपाई पदरात पडली. परिणामी, पीक विमा योजनेकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. 

सध्या सातत्याने पाऊस पडत आहे. यामुळे सोयाबीन व भुईमूग ही पिके अतिपाण्यामुळे अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. आणखीन दोन दिवस पावसात सातत्य राहिल्यास या पिकांचे मूळ कुजणार आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीक विमा उतरवण्याचा सल्ला दिला जात आहे. भात, सोयाबीन, भुईमूग, ज्वारी, नाचणी या पिकांना विमा लागू होतो. उसाला विमा लागू होत नाही.

दरम्यान, या विम्याच्या निकषात कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी बसत नसल्याचे काही अधिकारीच सांगतात. मुळात जिल्ह्यात खरीप पिकाचे सरासरी उत्पादन अधिक आहे. शासनाने निश्‍चित करून दिलेल्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी उत्पादन येतच नाही. विम्याचा लाभ देण्यापूर्वी मंडलनिहाय दहा पीक कापणीचे प्रयोग घेतले जातात. एका मंडलमध्ये साधारण १० ते १४ गावांचा समावेश होतो. यातील अधिकाधिक गावात उंबरठा उत्पादनापेक्षा अधिक उत्पादन झाल्यास कमी उत्पादनाच्या गावांतील शेतकऱ्यांचे उत्पादनही सरासरीपेक्षा जास्त येते. यामुळे खरोखर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही विम्याचा लाभ मिळणे दुरापास्त आहे.

मागील सात वर्षातील उत्पादन गृहीत धरून उंबरठा उत्पादन निश्‍चित केले जाते. यामुळे मंडलनिहाय होणारा पीक कापणी प्रयोग जिल्ह्यासाठी तोट्याचा असून तोच प्रयोग तलाठी सजानिहाय घेतल्यास खरोखरच्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला लाभ मिळू शकतो. कारण एका सजामध्ये दोन किंवा तीनच गावे समाविष्ट असतात. म्हणून आता शासनाने जिल्हानिहाय तेथील भौगोलिक परिस्थिती, पीक अहवाल, पावसाचे प्रमाण याचा अभ्यास करून निकष ठरवणे आवश्‍यक आहे. 

एखादी योजना चांगली असली, तरी ती चुकीच्या निकषामुळे कशी अयशस्वी होते, याचे उत्तम उदाहरण पीक विमा योजनेच्या झालेल्या जिल्ह्यातील स्थितीवरून लक्षात येते. वास्तविक अतिपावसाने किंवा पाऊस न पडल्याने जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान यापूर्वीही झाले आहे. विमा योजनेचे निकष जिल्ह्यासाठी वेगळे असले असते, तर लाभ मिळण्याचे चित्र आज वेगळे दिसले असते. योजनेमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने जिल्ह्याला याचा अपेक्षित लाभ मिळू शकत नसल्याची खंत शासकीय यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांनीही नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर व्यक्त करीत आहेत.

याशिवाय शासनाचा एखाद्या परिपत्रकाचा अर्थ शेतकऱ्यांचा विचार करून लावला जातो की अधिकाऱ्यांच्या सोयीनुसार, यावरही बऱ्याच योजनांचे यशापयश अवलंबून असते. दरम्यान, आमदार संध्यादेवी कुपेकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत याबाबत संतापाची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्याचे निकष बदलताना उंबरठा उत्पादन व पीक विम्याचा जोखीम स्तर वाढविणे, सजानिहाय पीक कापणीचे प्रयोग व्हावेत आदी मागणी करण्यासह शेतकऱ्यांना फसवणारी ही योजना जिल्ह्यासाठी काय कामाची, अशी संतप्त भावनाही अमर चव्हाण यांनी व्यक्त केली. विमा योजनेतून अपेक्षित लाभ मिळत नाही, शिवाय संबंधित यंत्रणेकडून विमा योजनेतून मिळणाऱ्या संरक्षित रकमेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन होत नसल्यानेच शेतकऱ्यांची अनास्था वाढत असल्याबाबतही चर्चा होत आहे.

सात शेतकऱ्यांनी उतरविला विमा
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत २०१५ पासून एका वर्षाचा अपवाद वगळता सातत्याने शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी होत आला आहे. लाभ मिळेल या अपेक्षेने केवळ २०१६ मध्येच दहा हजार शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला होता. त्यावर्षीही अपेक्षित लाभ मिळाले नसल्याने तेव्हापासून आजअखेर योजनेतील सहभागाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. यावर्षीची मुदत २४ जुलै असताना आतापर्यंत करवीरमधून ४ व कागलमधून ३ बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला आहे. केवळ ५६ कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरला आहे. 

वर्ष   शेतकरी संख्या   भरलेला विमा हप्ता     मिळालेली भरपाई
२०१५-१६     ५४४           ८००४०                  १२७०००
२०१६-१७     १०३४३        ४१,७१,०००           २४,२५,०००
२०१७-१८     ६४३           २,४६०००               १,९९०००
२०१८-१९     ४०४     २,२२,०००     भरपाईची कार्यवाही सुरू
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: special story on Crop Insurance