राज्य बॅंकेचाही कारखान्यांच्या कर्जास नकार

कोल्हापूर - कर्जाची मर्यादा संपल्याचे कारण पुढे करून जिल्हा बॅंकांनी साखर कारखान्यांना कर्ज देताना हात आखडता घेतला असतानाच, आता याच कारणावरून राज्य बॅंकेनेही कारखान्यांचा कर्जपुरवठा रोखून धरला आहे. परिणामी पुढील हंगाम सुरू करण्याची वेळ आली तर संपलेल्या हंगामातील उसाचे पैसेही दिलेले नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य बॅंकेचे कर्जदार असलेल्या कारखान्यांचे अध्यक्ष आज (ता. २१) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत.

दरम्यान, नाबार्डने राज्यभरातील सर्वच बॅंकांना ३१ मेपूर्वी कारखान्यांना कर्जपुरवठा करावा, असे आदेश दिले आहेत. २ मे २०१९ पर्यंत राज्यातील १२२ कारखान्यांना ३२३८ कोटी रुपयांचे कर्ज देणे अपेक्षित होते; तथापि बॅंकांनी फक्त ७२ कारखान्यांना २२८० कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला आहे. परिणामी अजूनही बहुतांश कारखान्यांनी २३०० रुपये प्रतिटन पहिला हप्ताही दिलेला नाही. त्यामुळे हे कर्ज तातडीने द्यावे, असे आदेश १५ मे रोजी दिले आहेत. 

साखरेचे जादा उत्पादन, ठप्प असलेली मागणी आणि महाराष्ट्राच्या साखर बाजारपेठेवर उत्तर प्रदेशने केलेला कब्जा यामुळे राज्यातील साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. बहुतांश कारखान्यांत अपुरा दुरावा (शॉर्ट मार्जिन) निर्माण झाला आहे. कारखान्यांना द्याव्या लागणाऱ्या कर्जाची मर्यादा संपल्याने जिल्हा बॅंकांसह राज्य बॅंकेनेही कर्जपुरवठा थांबवला आहे.

राज्यातील काही कारखाने सोडले तर बहुतांश कारखाने राज्य बॅंकेचे कर्जदार आहेत; पण या शिखर बॅंकेनेच कर्जपुरवठा थांबवल्याने कारखानदार हवालदिल झाले आहेत. ३१ मेपूर्वीच हा कर्जपुरवठा होणे अपेक्षित असल्याने उद्या राज्य बॅंकेच्या कर्जदार कारखान्यांचे अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहेत. त्यात जिल्ह्यातील खासदार धनंजय महाडिक, आमदार चंद्रदीप नरके यांचा समावेश आहे.

...तर केंद्राचा परतावा मिळणार नाही
३१ मे पूर्वी बॅंकांनी कारखान्यांना कर्जपुरवठा केला, तर या कर्जावर केंद्र सरकारकडून मिळणारा सात टक्के व्याज परताव्याचा लाभ कारखान्यांना मिळणार आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात काढलेल्या अध्यादेशातच ही अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्ज तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी कारखानदारांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

दोन महिने मुदतवाढ मिळावी
कारखान्यांना बॅंकांनी कर्जपुरवठा करण्याचा अंतिम दिवस ३१ मे हा आहे. ही मुदत आणखी दोन महिने वाढवून मिळावी, अशी राज्य साखर संघाची मागणी आहे. तसे निवेदन राज्य साखर संघामार्फत पंतप्रधान व राज्याचे मुख्यमंत्री यांना पाठवण्यात आले आहे.