"व्हाईट'ही नाही आणि "ब्लॅक'ही नाही 

कोल्हापूर - काळा पैसा मुरविण्याचा उत्तम मार्ग म्हणून जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांकडे पाहिले जात होते. नोटाबंदीमुळे "ब्लॅक'चे व्यवहार पूर्णपणे बंद झाल्याने त्याचा परिणाम खरेदी-विक्री व्यवहारांवर झाला आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणीची संख्या दीडशेवरून चाळीसच्या घरात आली आहे. ज्यांचे ऍग्रिमेंट सेल झाले आहे, असेच व्यवहार सध्या नोंदले जात आहेत. नवे व्यवहार "व्हाईट'मध्ये करावे लागत असल्याने फ्लॅट, प्लॉटची खरेदी करणाऱ्यांसह त्याची विक्री करणाऱ्या बिल्डरांनीही शांत राहणे पसंद केले आहे. 

दहा लाखांचा व्यवहार असेल, तर कागदोपत्री एक लाखाचाच व्यवहार "व्हाईट' पैशातून व्हायचा. उर्वरीत नऊ लाख हे "ब्लॅक' मनी म्हणूनच विक्री करणाऱ्याच्या हाती पडायचे. जागा खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठरविण्यापासून त्याची नोंदणी होईपर्यंत पडद्यामागून साखळी कार्यरत असायची. मुद्रांक व नोंदणी विभागात एखादा अधिकारी रुजू व्हायचे निमित्त, त्याला हक्काचे घर मिळेपर्यंत त्याच्या राहण्या-खाण्याची व्यवस्था करणारी यंत्रणा कार्यरत होते "ब्लॅक'चे "व्हाईट' आणि "व्हाईट'चे "ब्लॅक' करण्यात ही मंडळी तरबेज होती. आठ नोव्हेंबरला चलनातून पाचशे, हजारांच्या नोटा रद्द झाल्या आणि या क्षेत्रातील लोकांचे धाबे दणाणले. मंदीच्या सावटात असलेले रियल इस्टेट क्षेत्र आणखी घाईला आले. एखादा व्यवहार केलाच, तर "व्हाईट' पैशातून होऊ शकत नाही. "ब्लॅक'मधून व्यवहार करावा, तर ते पैसे रेकॉर्डवर आणायचे कसे, असा प्रश्‍न आहे. 

नोटाबंदीपूर्वी दुय्यम निबंधक कार्यालयात दिवसभर वर्दळ असायची. लाखोंच्या घरातील व्यवहार असल्याने सगळीच मंडळी खूश होत होती. दस्त नंबराला लावण्यापासून वशिलेबाजीला सुरवात व्हायची. मोदी सरकारने सर्वसामान्यांसाठी "अच्छे दिन' आणले मात्र ज्यांचे "अच्छे दिन' खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर अवंलबून होते. त्यांच्यासाठी मात्र "बुरे दिन' आले आहेत. 

जुन्या करवीर प्रांत कार्यालयातील दोन्ही दुय्यम निबंधक कार्यालयासह प्रशासकीय इमारतीतील कार्यालयात शुकशुकाट जाणवत होता. पूर्वी दस्त घ्या म्हणून पाठीमागे लागावे लागत होते. आता कुणी पक्षकार बाहेर थांबले आहेत का, अशी विचारणा करण्याची वेळ आली आहे. चारही कार्यालयांत मिळून एरव्ही दीडशे दस्त नोंदले जात होते. आता ही संख्या चाळीसवर पोचत नसल्याचे चित्र आहे. जे जुने व्यवहार आहेत, ज्यांचे ऍग्रिमेंट टू सेल झाले आहेत असे व्यवहार नोंदले जात आहेत. नवा एकही व्यवहार नोंदला जात नाही. "व्हाईट'मधील पैसे असले तर व्यवहाराचे पाहू असे सांगितले जात आहे. फ्लॅट खरेदीचे पूर्वी जे व्यवहार झाले आहे, त्यात एखाद्याने व्यवहार रद्द करण्याची तयारी दाखविली, तर बिल्डर मंडळी त्यास नकार देत आहेत. हवा असाल तर फ्लॅट घे; पण पैसे परत मिळणार नाहीत, असे सांगितले जात आहे. 

महसुलावर परिणाम 

नोंदणीच्या व्यवहारातून मुद्रांक शुल्कापोटी राज्य शासनाला 2200 कोटी इतका महसूल मिळतो. सध्या व्यवहार ठप्प असल्याने चार महिन्यांतील उलाढालीचा परिणाम महसुलावर होणार आहे. शासकीय बाजारमूल्यावर पाच टक्के स्टॅम्प ड्युटी, एक टक्का नोंदणी शुल्क, एलबीटी असे शुल्क नोंदणीवेळी आकारले जाते.