साखरेचे दर गडगडल्याने कारखानदार हवालदिल

कऱ्हाड - साखरेचे दर दिवाळीनंतर वाढू लागले होते. ते तीन हजार ३० रुपयांपर्यंत पोचले होते. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी तब्बल १३० रुपयांनी दर गडगडले. त्यामुळे सध्या २९०० ते २९५० रुपयांपर्यंत साखरेचे दर खाली आले आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांपुढे सध्या एफआरपी देण्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कारखानदार हवालदिल झाले आहेत. यामध्ये केंद्र व राज्य शासन काय निर्णय घेणार, याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. 

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उसाचे उत्पादन घेतात. कमी श्रमात जास्त पैसे मिळवून देणारे पीक म्हणून त्याकडे शेतकरी बघतात. त्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील अर्थकारणही बऱ्यापैकी साखर कारखान्यांवर आणि ऊसशेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळेच राज्यात सर्वाधिक कारखाने पश्‍चिम महाराष्ट्रात आहेत. अलीकडच्या काळात साखर उद्योगातील चढ-उतारामुळे कारखानदारी स्थिर राहत नाही. अनेक साखर कारखान्यांवर सध्या कर्जाचा डोंगर आहे. त्यामुळे त्यावरील व्याज भागवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये दर महिन्याला कारखान्यांना भरावे लागत आहेत. त्यातून कारखान्यांकडील कामगारांचे वेतन, देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च, शासनाचे कर यासह अन्य आर्थिक संकटेही कारखान्यांपुढे आहेत. साखरेच्या भावातील चढ-उतारामुळे कारखानदारांना एफआरपी देण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मध्यंतरी साखरेचे भाव २३०० ते २४०० रुपयांवर आले होते. त्यामुळे कारखानदारीपुढे त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न उभा राहिला होता. त्याचा विचार करुन केंद्र सरकारने २९०० रुपयांच्या खाली साखर विकूच नये, असा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे कारखानदारांना दिलासा मिळाला होता. या निर्णयानंतर साखरेचे दर वाढू लागले होते. दिवाळीनंतर साखरेचे दर तीन हजार ३० रुपयांपर्यत गेले होते. मात्र, दोन दिवसापूर्वी साखरेचे दर पुन्हा १३० रुपयांनी गडगडले. त्यामुळे साखरेचे दर पुन्हा २९०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. हे दर जर असेल राहिले तर साखर कारखान्यांना एफआरपी देणेही मुश्‍कील होणार असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे साखर कारखानदारही हवालदिल झाले आहेत. केंद्र व राज्य सरकार यामध्ये काय तोडगा काढणार, याकडे आता कारखानदारांचे डोळे लागले आहेत.

राज्यातील साखर कारखाने दरवर्षी कराच्या रूपाने तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न राज्य व केंद्र सरकारला देतात. साखरेचे कोसळलेले दर बघता शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी आतापर्यंत हजारो कोटी रुपयांचा दिलेल्या महसुलातील परतावा अनुदानाच्या रुपाने केंद्र व राज्याने कारखान्यांना देणे आवश्‍यक आहे. मुख्यमंत्री व सहकार मंत्र्यांकडे टनाला ५०० रुपये अनुदान देण्याची मागणी करणार आहोत. 
- आमदार शंभुराज देसाई, मार्गदर्शक, लोकनेते बाळासाहेब देसाई सह. कारखाना