महापुरासंदर्भात कोल्हापूर, सांगली जिल्हा प्रशासनाला सुप्रिम कोर्टाची नोटीस

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 ऑगस्ट 2019

सांगली : कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील महापुराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही जिल्हा प्रशासनांसह महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली आहे. 

सांगली : कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील महापुराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही जिल्हा प्रशासनांसह महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली आहे. 

सांगलीतील डॉ. अमोल पवार यांनी महापुराबद्दल दोन्ही राज्यांच्या आणि जिल्ह्यांच्या प्रशासनाला जबाबदार धरण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. डॉ. सचिन पाटील यांनी समस्त नागरीकांच्यावतीने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कोयना आणि अलमट्टी धरणात पाणीसाठ्याबाबत नसलेला समन्वय, आपत्ती निवारणात प्रशासनाचा हलगर्जीपणा यांसह सहा प्रमुख मुद्यांवर याचिकेत भर दिला आहे. आज या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. न्यायालयाने याचिकेवर दोन्ही जिल्हा प्रशासन आणि दोन्ही राज्यांच्या सरकारला नोटीस बजावली आहे. 

याचिकाकर्त्यांची आक्षेप
- अलमट्टी आणि कोयना धरणांचा पाणीसाठा किती असावा, याचे केंद्रीय जलआयोगानुसारचे निकष पाळले गेले नाहीत. 
- केंद्रीय आपत्ती निवारण नियम 2016 चे नियम व सूचना पाळताना दोन्ही राज्यांच्या पातळीवर समन्वयाचा अभाव होता.  
- महापुराची तीव्रता वाढेपर्यंत यंत्रणा हालली नाही. पूरग्रस्तांना सुरक्षित बाहेर आणण्यासाठी बोटी नव्हत्या.
-  आपत्ती व्यवस्थापनात गंभीर दोष होते. स्थानिक प्रशासनाने गांभिर्याने प्रयत्न केले नाहीत. 
- महापूरानंतर राज्य व केंद्र शासनाने पूरग्रस्तांना मदत, घरांची उभारणी, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा नियम पाळावा.
- महापुराचे पाणी समुद्राला वाहून जात असताना उपसा सिंचन योजना सुरु करून टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ, आरफळ योजनांतून दुष्काळी भागाला पाणी देणे गरजेचे होते. त्यावरही काम झाले नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: supreme courts sends notice to sangli kolhapur district administration for floods