‘पवित्र’वरून संघर्षाची चिन्हे

कोल्हापूर - पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरतीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यामुळे राज्यभरातील शिक्षण संस्थाचालकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. संस्थाचालकांचे थेट अधिकार काढून घेण्याच्या या प्रकाराविरोधात जिल्ह्यातील सव्वातीनशेनहून अधिक संस्थाचालक कोल्हापुरात येत्या २० जुलैला एकत्रित येत आहेत.

वीस हजार इतक्‍या शिक्षकांची मेगा भरती करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी घेतला आहे. शिक्षक भरतीसाठी ऑनलाईन अर्जासाठी पवित्र ‘पोर्टल’ हे सुरू करण्यात आले आहे. येत्या २३ ऑगस्टपर्यंत पवित्र पोर्टलवर नोंदणी होणार आहे. पहिली ते आठवीपर्यंत बी. ए, डी. एड्‌. अशा पात्रतेसह टीईटी तसेच अभियोग्यता चाचणी संबंधित उमेदवाराने देणे गरजेचे आहे. नववी ते बारावीपर्यंत बी. ए. बी. एड्‌. अथवा पदवी, अभियोग्यता चाचणी असा निकष आहे. शिक्षक भरतीसाठीची टीईटी आणि अभियोग्यता चाचणी दिलेले एक लाख ९९ हजार १४३ उमेदवार भरतीस पात्र आहेत. टप्याटप्याने त्यांची नोंदणी होणार आहे. गेल्या चार वर्षांत ५८ हजार विद्यार्थी टीईटी उत्तीर्ण झाले आहेत ते ही पवित्र पोर्टलमध्ये अर्ज करू शकतात.

गेल्या सात-आठ वर्षांपासून शिक्षक भरती शासनाने बंदी घातली होती. गेल्या वर्षी अंशतः बंदी उठविली. भरतीचे अधिकारी सनदी अधिकाऱ्यांच्या हाती दिले. महापालिका स्तरावर आयुक्त, जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना भरतीचे अधिकार दिले. या निर्णयामुळे संस्थाचालकांत अस्वस्थता पसरली होती. राज्यभरातील संस्थाचालकांना भरतीचे दरवाजे खुले झाले असताना पवित्र पोर्टलचा नवा प्रयोग शासनाने सुरू केला आहे. यातून दर्जेदार आणि गुणवत्तेचे शिक्षक शाळांना मिळतील त्यातून शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल असा शासनाचे मत आहे. संबंधित शिक्षक थेट शासनामार्फत शाळात पाठविले जातील. संस्थाचालकांना यात कोणत्याही प्रकारचा भरतीत अधिकार राहणार नाही.

पूर्वी जाहीरात देऊन रोष्टरची खात्री करून भरतीचा अधिकार संस्थाचालकांना होता. काही संस्थांसाठी ही भरती म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच ठरायची. नात्या-गोत्यातील माणसं अगोदर विनाअनुदान तत्वावर भरून घेतली जात होती. संस्थाचालक, सचिव आणि मुख्याध्यापक ही एकाच कुटुंबातील अशी काही संस्थांची स्थिती आहे. एखाद्या अतिरिक्त शिक्षक संस्थेत आला की त्याला दारात उभे करून घेतले जात नव्हते. शिक्षक भरतीतील घोळ थांबावा यासाठी शासनाने पवित्र पोर्टल सुरू केले आहे. संबंधित लिंकवर उमेदवाराने नोंदणी केल्यानंतर त्याची पात्रता तपासून शासनामार्फत प्राधान्यक्रमाचा एसएमएस जाणार आहे.

शासन आपल्यावर शिक्षक लादणार या भीतीपोटी संस्थाचालकांनाही आक्रमक होण्याचा निर्णय घेतला असून नजीकच्या काळात राज्य शासन विरूद्ध संस्थाचालक अशा संघर्षाची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

टीईटी, अभियोग्यता चाचणी असे निर्णय शासन शिक्षकांवर लादत आहे. शिक्षकांकडे मूळ शैक्षणिक पात्रता असताना जादाच्या पात्रतेची गरज नव्हती. पवित्र पोर्टल संस्थाचालकांच्या डोक्‍यावर बसविले आहे. जिल्ह्यातील सुमारे सव्वातीनशे संस्थाचालकांची प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग येथे वीस जुलैला दुपारी बैठक होईल. त्यात आंदोलनाची दिशा निश्‍चित करू.
- सर्जेराव लाड, सभा अध्यक्ष, शैक्षणिक व्यासपीठ, कोल्हापूर.