समांतर जलवाहिनीच्या प्रस्तावासाठी सत्ताधाऱ्यांनी दाखविला विरोधकांना 'ठेंगा'

विजयकुमार सोनवणे
शनिवार, 12 मे 2018

मे महिन्याच्या सभेसाठी 781 कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्याचा ठराव झाला हे खरे आहे. प्रशासनाकडून तो अद्याप आला नाही, हेही खरे आहे. या संदर्भात काय कार्यवाही सुरु आहे, त्याची विचारणा करणार आहे. 
- संजय कोळी, सभागृह नेता 

सोलापूर : विरोधकांनी केलेल्या मागणीनुसार समांतर जलवाहिनी योजनेसंदर्भातील दुसरा प्रस्ताव मे महिन्याच्या विषयपत्रिकेवर आणण्याचे "गाजर' विरोधकांना दाखवत, सत्ताधाऱ्यांनी 459 कोटींचा प्रस्ताव दुरुस्तीसह मंजूर केला. मात्र दुसरा प्रस्ताव अजेंड्यावर आलाच नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना "ठेंगा' दाखविल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. 

समांतर जलवाहिनीसाठी 1240 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. यादरम्यान शासनाने 459 कोटी रुपयांच्या आरखड्यास मंजुरी दिली. हा विषय सभागृहाकडे मंजुरीसाठी आल्यावर सत्ताधारी भाजपने शासनाने मंजुरी दिल्याप्रमाणे फक्त 459 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावावर सूचना मांडली. त्यास विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला. मूळ 1240 कोटी रुपयांचीच योजना मंजूर करावी असा आग्रह धरण्यात आला.

विरोधकांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका पाहिल्यावर महापौर कक्षात बैठक झाली आणि उर्वरित 781 कोटी रुपयांचा स्वतंत्र प्रस्ताव प्रशासनाने मेच्या सभेसाठी पाठवावा अशी दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानंतर ठरावास एकमताने मंजुरी मिळाली. 

सभागृहाने केलेल्या ठरावानुसार प्रशासनाने 781 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मे महिन्याच्या सभेसाठी पाठविणे अपेक्षित होते. मात्र हा विषय प्रशासनाकडून आलाच नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षातून नाराजी व्यक्त होत आहे. शहरातील विकासकामे थांबू नयेत यासाठी महापौर सांगितले. त्यानुसार आम्ही भूमिका घेतो. मात्र सत्ताधाऱ्यांकडून सभेत झालेल्या ठरावानुसार प्रशासन कार्यवाही करते का नाही याचा पाठपुरावा केला जात नसेल तर, सभागृहातल्या ठरावाला अर्थच नाही, अशा चर्चा रुंगू लागल्या आहेत. 

सभेत झालेल्या ठरावानुसार हा विषय मेच्या विषयपत्रिकेवर येणार नसेल तर प्रशासनाकडून तशी माहिती सभागृहाकडे पाठविणे आवश्‍यक होते. मात्र तशी कोणतीही माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाही. त्यांना पदाधिकाऱ्यांनी आणि विरोधकांनीही विचारले नाही. त्यामुळे आता 781 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव कधी येणार याबाबत साशंकताच आहे. दुसऱ्या प्रस्तावाचे "गाजर' दाखवत सत्ताधाऱ्यांनी त्यांचा हेतू साध्य करून घेतला, त्यामुळे विरोधकाना सध्या हात चोळत बसण्याशिवाय काही पर्याय राहिला नाही. 

स्वंतत्र प्रस्ताव पाठविण्याचा ठराव झाला असला तरी तो तयार करण्यास वेळ लागतो. त्यामुळे कदाचित प्रस्ताव आला नसेल. पण, ठरावानुसार कार्यवाही सरु आहे की नाही हे तरी किमान प्रशासनाकडून स्पष्ट होणे आवश्‍यकक आहे. 
- महेश कोठे, विरोधी पक्षनेता

Web Title: thumb shows to Opposition parties for parallel water pipeline proposal