कर्ज ते रिचार्जपर्यंत आमिष दाखवून लुटण्याचे प्रकार 

सांगली : सवलतींचे कर्ज, निम्म्या रकमेत दुप्पट फायदा अशा अजब सवलतींचे जाळे अवतीभवती विणले गेले आहे. मोबाईलवर लोकांना आमिष दाखवून लुटले जाते. त्यात परराज्यांतील लोकांची संख्या मोठी आहेच, शिवाय जिल्ह्यातील काही लोकही या जाळ्यात सहभागी आहेत. यात फसलेल्यांनी थेट पोलिसांत तक्रार दाखल केली, तरी या साखळ्या तुटता तुटत नाहीत, असेच चित्र आहे. 

तीन टक्के व्याजाने कर्ज 
मोबाईलवर एक संदेश येतो. तीन टक्के वार्षिक व्याजाने कर्ज मिळेल. हवे असल्यास "कॉल' करा. लोक त्याला संपर्क करतात. त्याला नियम सांगितले जातात. त्यानुसार, तुम्ही ऑनलाईन कर्जासाठी अर्ज करायचा. तुम्ही नोकरी करीत असाल तर पगारपत्रक, व्यवसाय असेल तर दुकानाचा परवाना, पत्ता, आधारकार्ड जोडा. त्याची पडताळणी होईल. तुमचे कर्ज मंजूर झाले आहे, असे सांगितले जाईल. तसा निरोप आल्यावर तुम्हाला प्रक्रिया शुल्क म्हणून एक हजार 500 रुपये ऑनलाईन भरावे लागतील. त्यानंतर कर्जमंजुरीचा पहिला हप्ता (दहा लाख असतील, तर पाच लाख) खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्याआधी तुम्हाला 15 हजार रुपये त्यांच्या खात्यावर ऑनलाईन भरावे लागतील. इथे विषय संपतो. कारण, तुमच्याकडून 16 हजार 500 रुपये लुटण्यासाठीच ही योजना आहे. कुणीही तुम्हाला कर्ज देणारे नाही आणि तशी अपेक्षाही करून फसू नका. 

* मोबाईल रिचार्जचा सापळा 
काही दलालांनी मोबाईल कंपन्यांचे प्रतिनिधी असल्याचे सांगून ग्राहकांना फसवायला सुरवात केली आहे. सहा महिन्यांचे पैसे भरा आणि एक वर्ष रिचार्ज मिळवा..., असा हा फंडा आहे. हाच फंडा डिश टीव्हीच्या रिचार्जसाठीही लावला. त्यात एकदा पैसे भरले की पहिल्या महिन्याचे रिचार्ज मिळते, मात्र पुढे "गायब' असा अनेकांना अनुभव आला आहे. त्यातून हजारो रुपयांची फसवणूक झाली. एका मोबाईल कंपनी प्रतिनिधीशी संपर्क साधला असता कंपनीने अशी कोणतीही योजना दिली नसल्याचे सांगितले. ही योजना द्यायचीच होती, तर साऱ्यांनाच खुली केली असती. अशी विशेष लोकांसाठी का दिली, असा उलटा प्रश्‍नही त्यांनी केला. अशी फसगत झालेल्या काहींनी "सकाळ'कडे त्याची तक्रारही केली. 

* वाहन विम्यात सवलत 
वाहनाचा विमा काढायचा आहे का? आमच्याकडे सर्व कंपन्यांच्या विमा हप्त्यात 70 ते 80 टक्‍क्‍यांची सवलत योजना सुरू आहे..., असे फोन आता येत आहेत. या कंपन्यांनी एवढी सवलत का बरे दिली? याची चौकशी केली असता ही फसवेगिरी असल्याचे समोर आले. कुठल्याच कंपनीने 80 टक्‍क्‍यांपर्यंत सवलत योजना जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे अशा बनावट प्रतिनिधींपासून सावध राहिले पाहिजे.

संपादन : प्रफुल्ल सुतार 

सांगली