पाणी पळवण्यात रामराजेंचा हात -  उदयनराजे

सातारा - खंडाळा तालुक्‍यात कोट्यवधीचा जमीन घोटाळा करण्यासाठी व दुष्काळी भागाला पाण्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी नीरा उजव्या कालव्याच्या वितरण व्यवस्थेची कामे जाणीवपूर्वक रखडवण्यात आली. त्याच नावाखाली मूळ तरतूद बदलून वैयक्तिक स्वार्थासाठी दुष्काळी खंडाळा, फलटण व माळशिरस तालुक्‍यांचे पाणी पळविण्याची व्यवस्था स्वत:ला "भगीरथ' म्हणवणाऱ्यांनी केली. जिल्ह्याचा हक्क डावलतांना त्यांना त्याची लाजही वाटली नाही, अशी सडकून टीका खासदार उदयनराजे भोसले यांनी विधान परिषदेचे अध्यक्ष रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे नाव न घेता केली. मी हा मुद्दा उपस्थित केला, तेव्हा खिल्ली उडविली; परंतु आता केलेल्या पापांची परतफेड करण्याची वेळ आली आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला. 

साताऱ्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत उदयनराजे म्हणाले, ""नीरा उजव्या कालव्यातून 57, तर डाव्या कालव्यातून 43 टक्के पाणी वाटप करण्याचे मूळ धोरण ठरले होते. उजव्या कालव्यातून खंडाळा, फलटण, माळशिरसला सिंचनासाठी, तर सांगोला व पंढरपूरला पिण्यासाठी राखीव असलेले पाणी देण्याचे नियोजन होते. डाव्या कालव्यातून बारामती व इंदापूर तालुक्‍यांना पाणी जाते. मात्र, स्व:ला स्वयंघोषित भगीरथ, जिल्ह्याचे पालकमंत्री व खात्याचे मंत्री असताना पाणी वाटपाचा करार बदलून उजव्या कालव्यातून 40 तर, डाव्या कालव्यातून 60 टक्के पाणी सोडण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. 2017 पर्यंत त्याची मुदत होती. सध्या दुष्काळाने तालुके होरपळत आहेत, तरीही कालपर्यंत अशा पद्धतीने पाणीवाटप सुरू होते. काल शासनाने अध्यादेश काढून पाणी वाटपाचे सूत्र बदलून पूर्ववत करत दुष्काळी तालुक्‍यांना पाणी देण्याचा निर्णय घेतला.'' 

मुळात दुष्काळाची दाहकता असतानाही अध्यादेश काढायला इतका उशीर का झाला हा खरा प्रश्‍न आहे. दुष्काळी जनतेला पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचे पाप या भगिरथाने केले. मी सात ते आठ वर्षांपूर्वीच हा प्रश्‍न मांडला होता; परंतु कालव्यांची कामेच झाली नाहीत, तर पाणी कसे सोडणार असे म्हणत माझी खिल्ली उडविण्याचे काम त्यांनी केले. दुष्काळी भागाला पाण्यापासून वंचित का ठेवले याचा जाहीर खुलास करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. निवडणुका आल्या, की त्यांना वाटते साताऱ्यातून उभे राहू या नाही तर माढ्यातून बघूया; पण ते होणार कसे? जनतेची कामे केली नाहीत. प्रश्‍न सोडविले नाहीत तर जनतेचे आशीर्वाद मिळतील कसे? हाच अध्यादेश सात- आठ वर्षांपूर्वी काढला असता, तर फलटण, माळशिरस व सांगोला तालुक्‍यातील जनतेनेही आशीर्वाद दिलेच असते, असा टोलाही उदयनराजेंनी लगावला. 

कालव्यांची कामे केली नाहीत यामागे प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी बळकावण्याचे षड्‌यंत्र असल्याचा आरोपही उदयनराजेंनी केला. राज्यात पदाधिकारी असलेला, जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी असलेला व अन्य एक असे या कोट्यवधीच्या जमीन घोटाळ्यांच्या मागे असल्याचेही ते म्हणाले. कालव्यांची कामे करायची नाहीत. ती लवकर होणारच नाहीत, असे वातावरण तयार करायचे. त्यातून प्रकल्पग्रस्तांची या जमिनीतून काही मिळणार नाही, अशी मानसिकता करायची आणि कवडीमोल दराने जमिनी विकत घ्यायच्या, हा धंदा त्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांनी याबाबतच्या पुराव्यानिशी मला भेटावे. पुन्हा असली कृत्य करण्याचे धाडस होणार नाही, अशी शिक्षा त्यांना करेन, असा इशाराही उदयनराजेंनी दिला. 

लोकशाही जोडायची असेल, तर इव्हीएम तोडायलाच पाहिजे असे म्हणत उदयनराजेंनी इव्हीएमच्या मुद्‌द्‌यावर पुन्हा आक्रमक भूमिका मांडली. प्रगत देशात इव्हीएम बंद केली असताना आपण अजूनही मागास देशांप्रमाणे इव्हीएमला का चिकटून बसायचे असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. झालेले मतदान व उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची बेरीज अनेक ठिकाणी जुळत नसेल, तर इव्हीएम योग्य कशी म्हणायची? या मुद्‌द्‌यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

माझ्यावर खंडणीची तक्रार 
पाण्याबरोबरच खंडाळ्यातील भूमिपुत्रांना कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या पाहिजे म्हणून मी लढलो. कोणीही असला तरी भ्रष्टाचाऱ्याला शिक्षा झाली पाहिजे, अशी भूमिका मांडत होतो. त्यामुळे त्यांनी (रामराजेंचे नाव घेता) मला खंडणीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवले. घटनेनंतर दहा ते 12 दिवसांनी गुन्हा दाखल केला. सातारा शहरातील घटना असताना फलटणच्या उपअधीक्षकाने साताऱ्याच्या बाहेर हा गुन्हा दाखल करून घेतला, असा प्रश्‍न उपस्थित करत "उदयनराजे मरेल; पण असले कृत्य करणार नाही. उलट माझ्यामुळेच जिल्ह्यातील खंडणीचे प्रकार थांबलेत,' असा दावाही त्यांनी केला. 

खासदार उदयनराजे म्हणाले... 
- रामराजेंनी पाणी वाटपाचा करार बदलला 
- दुष्काळी तालुक्‍यांचे पाणी जिल्ह्याबाहेर पळवले 
- प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी खरेदीत घोटाळा 
- कालव्याच्या वितरण व्यवस्थेची कामे रखडवली 
- माझ्यावर खंडणीची खोटी तक्रार दाखल करण्यात हात