इस्लामपूरच्या विकास आराखड्यातील अन्यायकारक ९६ आरक्षणे रद्द

इस्लामपूर : शहराच्या विकास आराखड्यातील अन्यायकारक ९६ आरक्षणे रद्द करून जनतेला भयमुक्त केले असल्याची माहिती पक्षप्रतोद विक्रम पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ते म्हणाले, "भाजप सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी जनतेवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला होता. शहरातील प्रत्येक चौकात सभा घेऊन तक्रारी दाखल करण्याचे आवाहन केले होते. अन्याय झालेल्यांनी तक्रारी केल्या. नगरपालिका निवडणुकीवेळी अन्यायकारक आरक्षणे रद्द करू असे आश्वासन आम्ही जनतेला दिले होते. सुदैवाने भाजपच्या सरकारने इपीमधील ९६ पैकी ९५ टक्के आरक्षणे रद्द केली. यात ७८ आरक्षणे दाट लोकवस्तीच्या परिसरात, ६० आरक्षणे रहिवासी क्षेत्रात होती. या आरक्षणामुळे सुमारे २५०० हुन अधिक मालमत्ता व भूखंडधारक त्रस्त होते. सध्या ९६ पैकी ११ आरक्षणे शिल्लक आहेत. त्यातही कमी जास्त प्रमाणात रहिवाशी झोन आहे. त्या आरक्षित लोकांनाही आम्ही न्याय मिळवून देऊ. पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी खेळाची मैदाने, प्राथमिक शाळा, दवाखाने, ग्रंथालये यासारखी अनावश्यक आरक्षणे रद्द केली आहेत. राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी या आराखड्याचा अभ्यास करून निर्णय घेतला आहे."

ते म्हणाले, "शहरातील महत्त्वाचा आणि ज्वलंत प्रश्न असलेला शिराळा नाका परिसरातील शिवाजी महाराज पुतळा ते कापुसखेड रस्ता हा ८० फुटी रस्ता ४० फुटी करण्यात आला आहे. तसेच डांगे पंप, तिरंगा चौक स्मशानभूमी ते क्रांतिसिंह नाना पाटील नगर हा १८ मीटर ऐवजी ९ मीटर करण्यात आला आहे. अनावश्यक वाढवलेले रस्ते रद्द केल्याने त्या भागातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. इस्लामपूर हायस्कूल परिसरात टाकलेले बगीचा व शॉपिंग सेंटरचे आरक्षण रद्द केले आहे." यावेळी निवास पाटील, रियाज आगा, अल्ताफ तहसीलदार, वसंत देशमुख, नचिकेत जाधव उपस्थित होते.

दृष्टीक्षेपात विकास आराखडा -
इस्लामपूर शहरासाठी यापूर्वी १९८० चा आराखडा अमलात आहे. त्यानंतर पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी २००० ला नव्या आराखड्याचे काम सुरू केले. तो २००७ ला शासनाने रद्द केला. नव्या सुधारणेसह १४ ऑगस्ट २०१५ ला जाहीर केलेल्या या आराखड्यात ही दुसरी सुधारणा करून राज्य शासनाच्या वतीने मंगळवारी हा आराखडा जाहीर करण्यात आला.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.