वैयक्तिक लाभ योजनांचा निधी थेट देण्यास न्यायालयात आव्हान 

कोल्हापूर - वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये वस्तूचे वाटप करण्याऐवजी लाभार्थ्यांच्या नावावर थेट निधी जमा करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर पुढील सुनावणी 4 जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यामुळे वैयक्‍तिक लाभाच्या योजना न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. 

समाजकल्याण, कृषी व महिला बालकल्याण विभागाच्या वतीने वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये शिलाई मशीन, झेरॉक्‍स मशीन, सायकल, कृषी विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी टिकाव, खोरे, पाट्या, किटली आदी वस्तूंचे वाटप केले जाते. गेल्या दोन वर्षांपासून समाजकल्याण अधिकारी आणि समाजकल्याण समिती यांच्यामध्ये विसंवाद निर्माण झाल्यामुळे या वस्तूंचे वाटप रखडले आहे. 

खरेदीवरून त्यांच्यामध्ये धुसफूस सुरू असतानाच शासनाने समाजकल्याण समितीला असणारे साहित्य खरेदीचे अधिकार काढून घेतले आणि खरेदीसाठी समिती स्थापन केली. या खरेदी समितीमध्ये अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सुरवातीला निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून दुसऱ्यांदा निविदा काढली. त्यामध्ये सहा महिने गेले. त्यानंतर खरेदी आरसीप्रमाणे करावी की स्थानिक पातळीवर असलेल्या दराने करावी, यात अधिकारी व समिती सदस्य यांच्यात वाद झाला. आरसीप्रमाणे खरेदी करण्यापेक्षा त्याच वस्तू स्थानिक पातळीवर कमी दरात मिळत असल्यामुळे खरेदी स्थानिक पातळीवर करावी, असा समिती सदस्यांचा आग्रह होता आणि तो योग्यदेखील होता. कारण बाजारात दोन रुपयाला मिळणारी वस्तू आरसीमध्ये चार रुपये दराने खरेदी करावी लागते, असा प्रकार आहे. त्यात काही दिवस गेले. 

निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्यानंतर समितीने कोणत्याही पद्धतीने करा; पण लवकर खरेदी करा, असा प्रशासनाकडे आग्रह धरला. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवून दरही निश्‍चित करण्यात आले. सर्वसाधारण सभेत त्याला मंजुरीही मिळली. साहित्य खरेदीतील सर्व अडथळे दूर झाले असे वाटत असतानाच शासनाने वस्तू देण्याऐवजी लाभार्थ्यांच्या नावावर थेट रक्कम जमा करण्याचा आदेश काढला. त्यामुळे समाजकल्याण समितीच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये शिलाई व झेरॉक्‍स मशीन खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्या वस्तू वाटपास मंजुरी मिळावी, असे या याचिकेत नमूद केले होते. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीसाठी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी उपस्थित न राहिल्यामुळे पुढील सुनावणी 4 जानेवारीला होणार आहे.