राष्ट्रीयीकृतकडून नागरी-सहकारी बॅंकांना त्रास 

कोल्हापूर - नोटाबंदीच्या काळात चलन पुरवठा करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून नागरी व सहकारी बॅंकांना प्रचंड त्रास देण्यात आल्याची चर्चा आहे. नोटा मोजण्यासाठी पैसे, नवे चलन देण्यासाठी नंबर लावायला पैसे, बनावट नोटा आल्याचे सांगत त्या परत करण्यासाठी दबाव असे अनेक प्रकार 50 दिवसांत राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी केले आहेत. 

केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबरपासून 500 व 1000 च्या नोटा चलनातून रद्द केल्या. 10 नोव्हेंबरपासून जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे अधिकार जिल्हा बॅंकेसह नागरी, सहकारी बॅंकांना दिले गेले. तीन दिवसांत जिल्हा बॅंकांकडे मोठ्या प्रमाणात या नोटा जमा झाल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने जिल्हा बॅंकांना नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातली; पण नागरी बॅंकांना नोटा स्वीकारणे व नव्या नोटा देण्याचा निर्णय कायम ठेवला गेला. 50 दिवस ही प्रक्रिया सुरू होती; पण चलन पुरवठा करणाऱ्या चार चेस्ट करंसी बॅंकांकडून या नागरी बॅंकांचा छळ झाला. दहा लाखांच्या पुढील रक्कम मोजण्यासाठी प्रति हजार एक रुपया घेतला. चलन मागणीसाठी चेस्ट करंसीत या बॅंकांना नंबर लावावा लागत होता. हा नंबर लावण्यासाठी काही बॅंकांकडून पैसे घेतल्याचे एका बॅंकेच्या संचालकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. नागरी बॅंकांनी नोटा घेताना त्या मोजून व बनावट नोटा नसल्याची खात्री करूनच स्वीकारल्या होत्या. तरीही या नोटा मोजण्यासाठी बॅंकांकडून पैसे उकळले गेले. 

जुन्या नोटा स्वीकारण्याचा कार्यकाल संपल्यानंतर काही नागरी बॅंकांना या चेस्ट करंसी बॅंकांनी तुमच्या रकमेत अमूक एवढ्या रकमेच्या नोटा बनावट असल्याचे सांगून ते बदलून देण्याची मागणी केली. अशा नोटा घेऊनच काही बॅंकांत राष्ट्रीयीकृत बॅंकेचे अधिकारी गेले. त्यांनी ही रक्कम तुम्ही नाही दिली तर माझ्या पगारातून कपात होईल असे सांगत ती वसूल करण्याचा प्रयत्न केला; पण बॅंकांनी या प्रस्तावाला दाद दिली नाही. आमच्याकडे खऱ्या व बनावट नोटा ओळखणारी मशीन्स असल्याचे सांगत नागरी बॅंकांनी असे प्रस्ताव धुडकावून लावले. 

अजून पुरेसा चलन पुरवठा नाहीच 
जिल्हा बॅंकेकडे जमा झालेल्या 304 कोटींच्या जुन्या नोटा अजूनही स्वीकारलेल्या नाहीत. ग्रामीण भागाला एकूण चलनाच्या 40 टक्के चलन पुरवण्याचा आदेश रिझर्व्ह बॅंकेने देऊन त्यांची अंमलबजावणी नाही. नागरी बॅंकांनाही अपुऱ्या चलन पुरवठ्याचा त्रास होत आहे. चेस्ट करंसी बॅंकांकडून जिल्हा बॅंकेसह नागरी बॅंकांबाबत दुजाभाव केल्याची चर्चा आहे.