कारखाना संगनमताने ताब्यात घेण्याचा अध्यक्ष, बॅंकेचा डाव

सांगली - वसंतदादा कारखाना, अध्यक्ष विशाल पाटील व जिल्हा बॅंकेच्या काही संचालकांचा संगनमताने ताब्यात घेण्याचा डाव कायदेशीर मार्गाने उधळून लावू, असा इशारा शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे राज्य प्रचारप्रमुख संजय कोले यांनी आज दिला. 

संघटना कार्यालयात वसंतदादा साखर कारखाना कामगारांची बैठक झाली. कामगार व संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन दिले. कारखान्यावर प्रशासक नेमा, गैरव्यवहाराची जबाबदारी निश्‍चित करून संबंधितांकडून वसुली करावी, अशी मागणी केली. 

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की आजी-माजी संचालक, कामगार संघटना पदाधिकाऱ्यांनी प्रचंड गैरव्यवहार केला.

शेतकऱ्यांचे २० कोटी ऊस बिल देणे आहे. कामगार थकीत पगार, वेतनवाढ, बोनस, फंड, ग्रॅच्युईटीपोटी ८० कोटी कारखान्याकडून येणी आहेत. शेतकरी संघटनेने आंदोलन सुरू केल्यामुळे आपला छगन भुजबळ होऊ नये म्हणून कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. अध्यक्ष पाटील यांनीच जिल्हा बॅंकेने कारखाना घ्यावा, यासाठी पाठपुरावा सुरू केलाय.

सिक्‍युरिटायझेशनखाली अध्यक्ष विशाल पाटील व जिल्हा बॅंकेच्या काही संचालकांनी संगनमताने कारखाना ताब्यात घेण्याचा डाव आखला आहे. कारखाना ताब्यात घेण्यापूर्वीच्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली नाही.

कारखान्याचा रीतसर कब्जा घेतलेला नाही. वास्तविक कर्ज ३१ मार्चनंतर थकीत होते. त्यानंतर सिक्‍युरिटायझेशन प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र, बॅंकेने जुन्या तारखांना नोटिसा दिल्याचे दाखवून कारखाना ताब्यात घेण्याची सुरू केलेली प्रक्रिया बेकायदा आहे. यात बॅंकेचा हेतू स्वच्छ नाही. जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष कारखाना अध्यक्षांच्या दबावाखाली काम करीत आहेत. कारखाना अध्यक्षांचे मनसुबे आम्ही उधळून लावू. 

स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे, कामगार नेते वसंतराव सुतार, जिल्हाप्रमुख कामगार आघाडी मोहन परमणे, रावसाहेब दळवी, रामचंद्र कणसे, नवनाथ पोळ यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. 

कोले म्हणाले...
९० कोटींसाठी ६०० कोटींचा कारखान्यावरील ताबा गैर
डीआरटीची मान्यता न घेता ताबा अशक्‍य
ताबा घेतला तर कामगार, शेतकऱ्यांची देणी देणे बंधनकारक
सिक्‍युरिटायझेशन कायद्यांतर्गत कारवाईला स्थगिती मिळवणार