कोल्हापूर : शंभर टक्के पूरग्रस्त जाहीर करण्यासाठी सात गावच्या ग्रामस्थांचा रास्ता रोको 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 ऑगस्ट 2019

कुरुंदवाड - गणेशवाडीसह कृष्णा नदीपलीकडील सात गावे शंभर टक्के पूरग्रस्त जाहीर करा. सानुग्रह अनुदानात शहरी - ग्रामीण असा भेदभाव करू नका यासह अन्य मागण्यासाठी आज सात गावातील पूरग्रस्त संघर्ष समितीने नृसिंहवाडी - शिरोळ मार्गावरील औरवाड फाटा येथे रास्ता रोको आंदोलन केले. मागण्यांचे निवेदन तहसिलदार गजानन गुरव यांना देण्यात आले. मागण्या वरिष्ठांना कळवले जातील, असे आश्‍वासन श्री. गुरव यांनी दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. 

कुरुंदवाड - गणेशवाडीसह कृष्णा नदीपलीकडील सात गावे शंभर टक्के पूरग्रस्त जाहीर करा. सानुग्रह अनुदानात शहरी - ग्रामीण असा भेदभाव करू नका यासह अन्य मागण्यासाठी आज सात गावातील पूरग्रस्त संघर्ष समितीने नृसिंहवाडी - शिरोळ मार्गावरील औरवाड फाटा येथे रास्ता रोको आंदोलन केले. मागण्यांचे निवेदन तहसिलदार गजानन गुरव यांना देण्यात आले. मागण्या वरिष्ठांना कळवले जातील, असे आश्‍वासन श्री. गुरव यांनी दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. 

शिरोळ तालुक्‍याला महापुराच्या मोठा फटका बसला; गणेशवाडी, शेडशाळ, कवठेगुलंद, आलास, बुबनाळ, औरवाड, गौरवाड या सात गावांनाही महापुराचे मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. तरीही या गावांना अंशतः पूरग्रस्त गावांच्या यादीत या गावाचा समावेश केल्याने येथील शेतकरी कष्टकरी ग्रामस्थ त्यांच्यातून नाराजी व्यक्त होत होती. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी सात गावातील पूर बाधित ग्रामस्थ व महिलांनी रास्तारोको करून मार्ग रोखून धरला. यामुळे काही काळ वाहतूक ठप्प झाली. महिलांचा लक्षणिय सहभाग होता. 

आंदोलनस्थळी तहसिलदार गजानन गुरव यांनी हजेरी लावली. पूरग्रस्तांच्या व्यथा सदाशिव आंबी, सुनील संकपाळ, दादेपाशा पटेल, बसाप्पा कांबळे, योगेश जगताप आदींनी मांडल्या. यामध्ये कृष्णा नदीपलीकडील ही सात ही गावे शंभर टक्के पूरग्रस्त जाहीर करा, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्या, सानुग्रह अनुदान पद्धतीने 15 हजार रुपये द्यावेत, शेती पाणी उपसा वीज पंप व घरगुती विजेचे तीन महिन्यांची बिले माफ करा, 2019-20 सालातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करा यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार गजानन गुरव यांना देण्यात आले. या वेळी सात गावातील लोकप्रतिनिधी यांच्यासह सरपंच, उपसरपंच, ग्रामस्थ उपस्थित होते. 

शासनाकडून सानुग्रह अनुदान वाटप केले जात आहे. तसेच ज्यांच्या घरी पडले आहेत त्याठिकाणी अभियंता पाठवून सर्व्हे सुरू आहे. शेतीचा पंचनामा ही होत आहे. शासन कोठेही कमी पडले नसून पूरग्रस्तांना मदत मिळावी, यासाठी प्रयत्नशील आहे. तर वरिष्ठ पातळीवरच्या मागण्या वरिष्ठांना कळविण्यात येतील. 
- गजानन गुरव,
तहसिलदार 
 

 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Villagers agitation for demand to declare 100 percent flood victims