सांगलीः जुन्या कर्जावरच उठवली ‘मुद्रा’

विष्णू मोहिते
बुधवार, 24 ऑक्टोबर 2018

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या (ता. २४) सांगली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. केंद्र आणि  राज्य शासनाच्या अनेक चांगल्या योजनांचे काय होते याचाही यामध्ये आढावा अपेक्षित आहे. विविध शासकीय योजनांचा आढावा घेण्यासाठी चार तास वेळ दिला आहे. राज्यभर चर्चेत असलेल्या ‘अण्णासाहेब पाटील’ आर्थिक विकास महामंडळ आणि पंतप्रधानांच्या ‘मुद्रा योजने’चा आढावा ही त्याची लिटमस्‌ टेस्ट ठरेल...

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या (ता. २४) सांगली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. केंद्र आणि  राज्य शासनाच्या अनेक चांगल्या योजनांचे काय होते याचाही यामध्ये आढावा अपेक्षित आहे. विविध शासकीय योजनांचा आढावा घेण्यासाठी चार तास वेळ दिला आहे. राज्यभर चर्चेत असलेल्या ‘अण्णासाहेब पाटील’ आर्थिक विकास महामंडळ आणि पंतप्रधानांच्या ‘मुद्रा योजने’चा आढावा ही त्याची लिटमस्‌ टेस्ट ठरेल...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बेरोजगारांच्या हाताला उद्योग देणारी योजना म्हणून मुद्राचे कौतुक झाले, पण सांगली जिल्ह्यातील बॅंकांनी या महत्त्वाकांक्षी योजनेला खोडा घातला आहे. याशिवाय ‘अण्णासाहेब पाटील’ आर्थिक विकास महामंडळाच्या प्रस्ताव मंजुरीकडे असेच अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने. युवकांच्या हाताला काम देणारी दोन्ही स्वप्ने येथे भंगली आहेत.

मुद्रा योजनेतून २९८ कोटींची कर्जे दिली आहेत. त्यातील बहुतांश जुन्या नियमित कर्जांवरच ‘मुद्रा’चा शिक्का मारला गेला आहे. बॅंक अधिकाऱ्यांनी पंधरा दिवसांपूर्वी झालेल्या आढावा बैठकीत ते मान्यही केले आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ शंभरच्या प्रकरणे मंजूर आहेत. अनेक बॅंका कर्जप्रकरणांचे प्रस्ताव दाखल करून घेतात. त्यांतील त्रुटी काढण्याच्या नावाखाली वर्षभर हेलपाटेच घालायला लावतात, अशी स्थिती आहे.

तरुणांना रोजगाराच्या संधी आणि त्यातून उद्योजक निर्माण होण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने मुद्रा बॅंक योजना सुरू केली. सन २०१८-१९ वर्षात जिल्ह्यात ४८ हजार  ६५५ लाभार्थींना २९८ कोटी कर्ज वितरण करण्यात  आले आहे. यंदाचे उद्दिष्ट ४५५ कोटींचे आहे. मात्र, आजवर दिलेल्या कर्जावाटपावरूनच मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. राष्ट्रीयीकृतसह बहुतांश बॅंकांनी मुद्राच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी जुन्या कर्जदारांकडून कर्जे भरून घेतली आणि त्यांनाच मुद्राच्या निकषांत बसवून पुन्हा कर्जे दिल्याचे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत उघड झाले. बॅंक अधिकाऱ्यांनीही याला बैठकीत दुजोरा दिला, मात्र अधिकृतरीत्या कागदावर ते मान्य करत नाहीत.

आमदार अनिल बाबर यांनी तर बैठकीत सुशिक्षित तरुणांना जगण्यापुरत्या रोजगारासाठी कर्जे द्या, अन्यथा सर्वत्र अराजकता माजेल. आपल्या सर्वांचे जगणे अवघड होईल, असा इशारा दिला होता. महेश खराडे, सतीश साखळकर यांच्यासह जिल्हाधिकाऱ्यांनी बॅंक अधिकाऱ्यांना अक्षरश: धारेवर धरले होते. ‘मुद्रा’चे  निकष बदलून केलेली शासनाची एक प्रकारची फसवणूक मानली जाते आहे

त्याची खातरजमा करण्याची  जबाबदारी प्रशासनाची आहे. जिल्हा अग्रणी बॅंक असलेल्या बॅंक ऑफ इंडिया, प्रशासनाने त्यावर बॅंकांना जाब विचारण्याची गरज आहे. त्याच बैठकीत जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम यांनी प्रत्येक बॅंकांनी महिन्याला किमान ५० कर्ज प्रकरणांचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यानंतरही बॅंकांनी सकारात्मक पावले उचलल्याचे  सध्याचे चित्र नाही.

मुद्राचे लाभार्थी जाहीर कराच
मुद्रा योजनेतील कर्जदारांची नावे प्रत्येक शाखेच्या नोटीस फलकावर लावावीत, असे मत अनेक तरुण, निवृत्त अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. यामुळे मुद्राचे खरे लाभार्थी कळतील. जुन्या कर्जदारांना कर्जे दिली असल्यास तेही उघड होईल, अशी अनेक संघटनांची मागणी आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी झापले...
नुकत्याच झालेल्या याविषयीच्या आढावा बैठकीत ‘मुद्रा’, ‘अण्णासाहेब पाटील’ या सरकारच्या योजना आहेत. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा. महिन्याभरात प्रत्येक बॅंकेने ५० प्रकरणे मंजूर करावीत. कर्ज प्रकरणे नाकारलेल्या बॅंकांना खुलासा द्यावा लागेल, असे दस्तुरखुद्द जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांनी सुनावले होते.

मुद्रा योजना एक दृष्टिक्षेप...

० यंदाचे उद्दिष्ट-४५५ कोटी, साध्य २९८ कोटी
० सन २०१५-१६मध्ये २५५ कोटी
० सन २०१६-१७ मध्ये २५८ कोटी
० सन २०१७-१८ मध्ये ७३४ कोटी

मुद्रा योजनेच्या कर्जाबाबत रिझर्व्ह बॅंकेच्या आदेशाची जिल्ह्यातील बॅंकांकडून दिशाभूल केली जाते आहे. नियमित कर्जदारांवरच मुद्राचा शिक्का मारला जातोय, या अनुमानापर्यंत आम्ही आलोय. त्यासाठी आरबीआय आणि अन्य बॅंकांतील निवृत्त अधिकारी याबाबत स्पष्ट बोलतील. गोपनीयतेच्या नावाखाली कर्जदारांची नावेही सांगितली जात नाहीत. दोन्ही योजनांबाबत आरबीआय तसेच नाबार्डचे अधिकारी मात्र सकारात्मक आहेत. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांत ठेवी पडून आहेत. त्याच्या उपयोगातून पायाभूत सुविधा, उद्योग सुरू करण्यासाठी तरुणांसाठी रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न व्हावेत.
- अनिल बाबर,
आमदार

उद्योजक होण्याचे स्वप्न बाळगणारे अनेक तरुण आहेत. व्यवसाय नव्याने उभारण्यासाठी अनंत अडचणींत मुख्य अडचण भांडवलाची असते. त्यांना कमी व्याजदरामध्ये पतपुरवठा मूलभूत गरज आहे. या सर्वांचा विचार करून तरुणांना मुद्रातून कर्ज देऊन बॅंकांनी त्यांचे जीवनमान उंचवावे.
- सी. बी. गुडस्कर
, जिल्हा अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक.

सागर वाघ - व्यवस्थेचा पहिला बळी 
अनेक बॅंका कर्जप्रकरणांचे प्रस्ताव दाखल करून घेतात. त्यातील त्रुटी काढण्याच्या नावाखाली वर्षभर हेलपाटे घालायला लावून त्यांना नाउमेद करतात. या व्यवस्थेच्या नाराजीचा पहिला बळी सोमवारी (ता. २२) संग्रामपूर तहसीलमध्ये सागर वाघ ठरला. मुद्रा योजनेच्या  कर्जासाठी दोन वर्षे बॅंकेने खेळवले, तर पंतप्रधान आवाससाठी निकष पूर्ण करूनही वंचित ठेवण्यात आल्याचे त्याने आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेल्या  चिठ्ठीत नमूद केले केले आहे.
 

Web Title: Vishnu Mohite article