अनुदान बंद झाल्याने पोल्ट्री धोक्‍यात

व्यापाऱ्यांची मनमानी पोल्ट्रीधारकांच्या मुळावर उठली; अंडी उत्पादनातही घट
विटा - सातत्याने अंड्याच्या दरात झालेली घसरण, कच्च्या मालांचे वाढलेले दर, राज्य शासनाने बंद केलेली सामूहिक प्रोत्साहन योजना आदी कारणांसह व अंडी व्यापारी दरात करत असलेल्या मनमानीमुळे मिरज, कुपवाड, सांगली महापालिका क्षेत्रातील व खानापूर, आटपाडी, वाळवा तालुक्‍यातील पोल्ट्री व्यवसाय डबघाईला आला आहे. खानापूर तालुक्‍यातील प्रतिदिन १७ लाख अंड्यांचे उत्पादन आता ९ लाख झाले आहे. पोल्ट्री शेड बंद केलेले व्यावसायिक ब्रॉयलर व शेळीपालनाकडे वळलेत. व्यापाऱ्यांकडून अंड्याला चांगला दर मिळाल्यास पोल्ट्री व्यवसायाला उर्जितावस्था येईल, असे पोल्ट्रीधारक सांगत आहेत. 

शेतीपूरक पोल्ट्री व्यवसाय १९७८ पासून जिल्ह्यात सुरु झाला. काही सुशिक्षित बेरोजगारांनी नोकरी मागे न लागता बॅंकांकडून कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरु केले. २००५ पर्यंत व्यवसाय सुस्थितीत होता. नंतर उतरती कळा लागली. राज्य शासन सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत पोल्ट्री व्यवसायासाठी थेट अनुदान देत असे. २००७ पासून ते बंद झाले आहे. व्यापारी मनमानीपणाने अंड्याचे दर ठरवू लागलेत आणि व्यावसायिकांचे नुकसान होऊ लागले. कोंबड्यांचे खाद्य तयार करण्यास लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या दरात वाढ होऊ लागली. परिणामी काही व्यावसायिकांनी पोल्ट्री बंद करण्याचे ठरवले. त्यात मिरज, कुपवाड, सांगली महापालिका कार्यक्षेत्रातील पोल्ट्री शेड वाढत्या शहरी व नागरीकरणामुळे ७५ टक्के तर मिरज तालुक्‍यात २५ टक्के बंद झाली. 

मिरज तालुक्‍यासारखी खानापूर तालुक्‍याची स्थिती झाली. अंडी तयार होण्यासाठी पोषक वातावरण आहे. अनेक अडचणींमुळे व वाढते शहरीकरण व नागरीकरण आणि लोकांच्या तक्रारींमुळे व्यावसायिकांना शेड बंद करावी लागलीत. २००५ पर्यंत खानापूर तालुक्‍यात तीनशे-चारशे शेड होती. ती दीडशे उरलीत. नवापूर येथे आलेल्या बर्डफ्ल्यूच्या चर्चेमुळे अंड्यांची विक्री झाली नाही. परिणामी कोट्यवधींचे नुकसान झाले. अंडी विक्री झाली नसल्याने व भांडवल संपल्याने व्यवसाय मोडीत निघाला. नव्याने शेड उभारायची तर अत्याधुनिक यंत्रणा बसवण्याची क्षमता व्यावसायिकांजवळ नाही. रोजगार निर्मिती करुन देणारा व्यवसाय अडचणी आला आहे.

बॉयलर व शेळीपालन 
खानापूर तालुक्‍यातील चाळीस टक्के पोल्ट्रीधारक बॉयलर, शेळीपालन व्यवसायाकडे वळले आहे. हॅजरिज व्यवसाय करत आहेत. त्यासाठी सगुना, वेनकिंज, झापा, प्रिमियम या कंपन्या या व्यवसायिकांना बॉयलर पक्षाची लहान पिली पुरवत आहेत. तेच बॉयलर पक्षी मोठे झाल्यानंतर या कंपन्या त्याची खरेदी करतात. त्यामुळे या व्यवसायातून हे व्यवसायिक अर्थाजन करत आहेत. 

कच्चा मालाच्या दरात वाढ 
कोंबड्यांचे खाद्य तयार करण्यासाठी मका, सोयाबीन पेंड, शेंगपेंड, तांदळाचा भुसा, मासळी आदींची गरज असते. मका १४०० रुपये वरुन १६५० रुपये क्विंटल झाला. मासळी वीस हजारवरुन तीस हजार रुपये क्विंटल झाली. ‘जीएसटी’मुळे औषधांच्या किंमतीही वाढल्या. सुर्यफुलाचे उत्पादन कमी झाल्याने सुर्यफुलाचे तेल मिळत नाही, असे पोल्ट्री व्यवसायिक सांगत आहेत. 

दक्षिणेतून आवकेमुळे महाराष्ट्रात दरात घट
आंध्रप्रदेश, व्हस्पेट, कर्नाटक राज्यातून अंडी विक्रीसाठी येत असल्याने महाराष्ट्रातील अंड्यांना व्यापाऱ्यांकडून कमी दर दिला जात आहे. अशी पोल्ट्रीधारकांची तक्रार आहे. 

दृष्‍टिक्षेपात  अंडी उत्पादन
२००५ पर्यंतची स्थिती :-
पोल्ट्री शेड - ३०० ते ४०० 
प्रतिदिन १६ ते १७ लाख
२००७ नंतर  : प्रतिदिन ८ ते ९ लाख
 सध्याचे पोल्ट्री शेड -१५० ते १७५ 

कर्नाटकातून येणाऱ्या अंड्यांपेक्षा सांगली, सातारा, कोल्हापूर व सोलापूर जिल्ह्यात तयार होणाऱ्या अंड्यांचा दर्जा चांगला आहे. ती ताजी असतात. त्यामुळे या अंड्याला पन्नास पैसे जास्त दिले तर ते व्यर्थ जाणार नाहीत. व्यापाऱ्यांनी पोल्ट्रीधारकांना दर चांगला दिला तरच पोल्ट्रीधारक तरेल.
- एम. एम. बागवान, पोल्ट्री व्यवसायाशी संबंधित दुकानदार, मिरज

‘व्यापारी व ‘नेक’च्या संगनमताने अंड्यांचे दर घसरत आहेत. पोल्ट्री व्यावसायिकांचे नुकसान होत आहे. व्यापारी व्यावसायिकांची अडवणूक करीत आहेत. अंडी दरातील सततच्या घसरणीमुळे व अन्य अडचणीमुळे पोल्ट्री व्यवसाय ४० टक्के बंद पडला आहे. नेक व व्यापाऱ्यांनी चांगल्या पध्दतीने दर देऊन व्यवसाय जिवंत ठेवावा.
 - मुकुंद लकडे, पोल्ट्री व्यवसायिक, विटा

या व्यवसायात नव्याने येण्यास कोणी तयार नाही. पूर्वीप्रमाणे थेट प्रोत्साहन योजना सुरू करावी. मका व अन्य कच्च्या मालासाठी गोदामाची व्यवस्था करावी, तरच व्यवसायाला चांगले दिवस येतील. अन्यथा मुंबईसारखी बाजारपेठ हाती असूनही महाराष्ट्रातील पोल्ट्रीधारकांना त्याचा उपयोग होणार नाही.
- गोविंद कानडे, पोल्ट्री व्यावसायिक (घानवड)