राजकारणातून नवीन सोडा; जुनी कामेही रखडली!

वाई - सुशिक्षित असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या डॉ. प्रतिभा सुधीर शिंदे यांना लोकनियुक्त महिला नगराध्यक्षा म्हणून वाईकरांनी अवघ्या एक मताच्या फरकाने निवडून दिले. नगराध्यक्षांच्या रूपाने दक्षिण काशीत कमळ फुलल्याने नवा इतिहास घडला. पण, पालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बहुमत असल्यामुळे सुरवातीपासूनच वाद निर्माण झाले. नगराध्यक्षांच्या वाई विकास महाआघाडीचे अवघे सहा आणि तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे १४ असे पक्षीय बलाबल आहे. त्यामुळे अल्पमतात असलेल्या नगराध्यक्षांना पालिकेचा कारभार करताना मोठी तारेवरची कसरत करावी लागली. दोन्ही आघाड्यांमधील शह-काटशहाच्या राजकारणामुळे नवीन विकास योजना सोडाच, जुन्या पूर्ण झालेल्या विकासकामांचे लोकार्पणही रखडले. 

निवडणुकीनंतर पालिकेतील दोन्ही आघाड्या राजकारण बाजूला ठेवून समन्वयातून शहराचा विकास साधतील, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती.

परंतु, सुरवातीपासूनच दोन्ही आघाड्यांमधील श्रेयवाद, गटबाजी आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे पालिकेचा कारभार विस्कळित झाला. शहराच्या विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याऐवजी पदाधिकारी प्रशासकीय कारभारात अधिक लक्ष घालत असल्याचे दिसून आले. त्यातच पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट. जुनी देणी मागण्यासाठी ठेकेदार हेलपाटे मारत असत. त्यामुळे नगराध्यक्षा ठेकेदारांची अडवणूक करतात, अशी चर्चा सुरू झाली. त्यातच नऊ जूनला शौचालयाच्या बांधकामाचे बिल देण्यासाठी ठेकेदाराकडून लाच स्वीकारताना नगराध्यक्षा डॉ. शिंदे व त्यांचे पती या दोघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले. त्यावर लाचखोर नगराध्यक्षांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, अशी मागणी करीत ‘राष्ट्रवादी’ने आक्रमक भूमिका घेतली. दोन महिने विरोधकांचे आंदोलनच सुरू होते. नगराध्यक्षा भाजपच्या असल्याने शासकीय यंत्रणांनी वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्यानंतर आमदार मकरंद पाटील यांनी पुढाकार घेऊन दोन्ही आघाड्यांच्या सदस्यांमध्ये समन्वय घडवून आणला. मात्र, अद्यापही दोन्ही आघाड्यांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण असल्याचे दिसून येते. विरोधकांच्या कुरघोड्यांना सामोरे जातानाच महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, भाजप व रिपब्लिकन पक्ष या पक्षांच्या कडबोळ्यातील सहकारी सदस्य व पदाधिकाऱ्यांचा समन्वय साधताना नगराध्यक्षांना वर्षभर मोठी कसरत करावी लागल्याचे दिसून येते. वर्षभरात स्थायी समिती व महिला व बालकल्याण समितीची एक व अन्य समितीच्या दोन-तीन सभाच झाल्या.

या सर्वांचा परिणाम पालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजावर आणि शहरातील विकासकामांवर होताना दिसून येतो. शहरातील ओला व सुका कचरा गोळा करणारी घंटागाडी बंद असून, ट्रॅक्‍टरने कचरा जमा केला जात आहे. मर्जीतील ठेकादाराला काम देण्याच्या प्रवृत्तीमुळे अनेक विकासकामे रखडली आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन आणि कचरा गोळा करण्याच्या वार्षिक निविदा मंजुरीअभावी पडून आहेत. जलतरण तलाव आणि महागणपतीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी व पर्यटकांसाठी बांधलेल्या सुलभ शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण होऊनही अद्याप लोकार्पण सोहळा झाला नाही. काही विकासकामे रखडल्याने शासकीय योजनांचा निधी परत जाण्याची शक्‍यता आहे.

वर्षभरात चांगला अनुभव आला. प्रत्येक कागद डोळसपणे पाहून नियमानुसार कारभार करीत असल्याने सुरळीत कामात अनेकदा अडथळा निर्माण झाला. मात्र, पदाधिकारी व प्रशासनाच्या सहकार्यामुळे शहरातील रखडलेली विकासकामे मार्गी लावण्यात यश आले. शहरातील भुयारी गटारे योजना तसेच, सिध्देश्वर मंदिर ते घोटवडेकर हॉस्पिटल या नवीन पर्यायी पुलाच्या बांधकामास राज्य शासनाने तत्त्वतः मान्यता दिली असून, त्याचे आराखडे करण्याचे काम सुरू आहे. बिलगेटस्‌ फाउंडेशनमार्फत मैल्यावर प्रक्रिया करण्याच्या प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. न्यायव्यवस्थेवर आपला विश्वास असून, मधल्या काळात माझ्यावर झालेल्या आरोपातून सहीसलामत बाहेर पडू.
- डॉ. प्रतिभा शिंदे, नगराध्यक्षा