आरगमध्ये पंप जळाल्याने आठवड्यापासून पाणीपुरवठा बंद

आरग - येथे पाणीयोजनेचे पंप जळाल्याने आठवडाभरापासून पुरवठा बंद आहे. ऐन पावसाळ्यात पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे. पंप जळून चार दिवस झाले तरी दुरुस्ती झालेली नाही. विशेष म्हणजे वर्षभरात दुरुस्तीसाठी ग्रामपंचायतीने तब्बल पाच लाखांहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे. 

ग्रामपंचायतीचे नियोजन ढिसाळ झाले असून कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण राहीले नसल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. बेळंकी रस्त्यावरील तलावाशेजारील विहीरीतून पाणीपुरवठा होतो. तीस आणि पंचवीस अश्‍वशक्तीचे दोन पंप उपसा करतात. या कामासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त आहेत.

पाणीपुरवठा सुरळीत नसतानाही वसुलीसाठी मात्र नियमितपणे ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी दारात येतात. वीस हजार वस्तीच्या गावासाठी सक्षम प्रशासन आणि पदाधिकारी ग्रामपंचायतीत नाहीत; यामुळे गावकऱ्यांना हाल सोसावे लागत आहेत 
- म्हाळू कोरबू, ग्रामस्थ

पंप दुरुस्तीसाठी सांगलीतून कर्मचारी बोलावले आहेत. दोन दिवसांत पाणीपुवठा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न आहे. असे संकट पुन्हा उद्‌भवू नये यासाठी नियोजन करणार आहोत

-  बी. एल. पाटील, ग्रामसेवक

गेले वर्षभर पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत सावळागोंधळ सुरु आहे. पदाधिकाऱ्यांमधील सुप्त संघर्ष, कर्मचाऱ्यांचा मनमानीपणा, प्रशासनाचे हरवलेले नियंत्रण यामुळे योजना सतत कोलमडत आहे. चार महिन्यांत तीनवेळा योजना बंद पडली. एप्रिल-मे महिन्यात ऐन उन्हाळ्यात पंप जळाल्याने पंधरा दिवस पाणीपुरवठा ठप्प झाला होता. त्यानंतर पुन्हा दोनवेळा पंप जळण्याच्या घटना घडल्या.

एक पंप जळाला तर दुसऱ्याच्या आधारे उपसा सुरु रहावा असा हेतू आहे. दोन्ही पंप आलटून-पालटून सुरु ठेवावेत असे नियोजन केले आहे. कर्मचारी त्याचे पालन करत नाहीत. एकच पंप सतत सुरु ठेवला जातो; परिणामी दुसरा पंप वापराअभावी निकामी होतो. सध्या आठवड्यापासून पंप बंद आहेत. वीस हजार लोकवस्तीला भटकंती करावी लागत आहे. विहीर भरलेली असतानाही ग्रामपंचायतीच्या चुकीच्या नियोजनामुळे कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. 

दुरुस्तीसाठी पाच लाखांचा खर्च
पंपांच्या एका दुरुस्तीसाठी पन्नास हजार रुपये द्यावे लागतात. ग्रामपंचायतीने वर्षभरात तब्बल पाच लाख रुपये खर्ची टाकले आहेत; तरीही योजना सुरुळीत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी चौदाव्या वित्त आयोगाचे पैसे वापरले जातात; नंतर भरपाईसाठी पाणीपट्टीचे पैसे वळते केले जातात. पदाधिकाऱ्यांनी यावर योग्य नियोजन करण्याची मागणी होत आहे.