सोलापूरकर अनुभवत आहेत 'दुष्काळात तेरावा..

सोलापूर : पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे सोलापूरकरांना "दुष्काळात तेरावा' महिन्याचा अनुभव येत आहे. मुबलक पाणी असतानाही ढिसाळ व अनियंत्रित कारभाराचा फटका नागरिकांना बसत आहे. 

जुळे सोलापूर येथील पाण्याची टाकी ओसंडून वाहून लाखो लिटर पाणी वाया गेले. यापूर्वीही असा प्रकार होऊनही प्रकरणातील दोषींवर काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे त्यांना कोणाची भीती वाटेनाशी झाली आहे. आज शहराला चार दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे. 42-43 अंश डिग्रीच्या उन्हात शहरवासीयांना पाणी भरावे लागत आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांना त्याचे काही वाटत नाही, असा अनुभव आहे. मोजके नगरसेवक वगळले तर बहुतांश नगरसेवकांना हे अधिकारी बरोबर "बनवितात.' खमक्‍या नगरसेवकापुढे मात्र ते नांगी टाकतात. पाणी न मिळाल्याने नगरसेवकांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. पण, काहीच कारवाई होत नसल्याने अधिकारी सुटकेचा निश्‍वास सोडतात. 

जलवाहिनीला गळती झाल्याने किंवा खंडित वीजपुरवठ्यामुळे पाणीपुरवठा विस्कळित होण्याचे प्रकार आतापर्यंत होते. आता पाण्याची टाकी ओसंडण्याचे प्रकार वाढले आहेत. पाणी नसल्याने अवेळी आणि चार-पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा होणे आपण समजू शकतो, पण शहराला पाणीपुरवठा व्यवस्थित होऊ शकतो अशी स्थिती असताना अनियंत्रित व ढिसाळ नियोजनामुळे पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. हे प्रकार बंद व्हायचे असतील तर महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. प्रशासनाला एकाने धारेवर धरले की, दुसरा लगेच त्यांची बाजू सावरायला तयार होतो. हे प्रकार जोपर्यंत थांबणार नाहीत, तोपर्यंत प्रशासनातील अधिकारीही निश्‍चिंत असणार आहेत. याचा नागरिकांना नाहक त्रास सोसावा लागणार आहे. 

खंडित वीजपुरवठ्याची करावी खात्री 
खंडित वीजपुरवठ्यामुळे पाणीपुरवठा उशिरा होणार असल्याचे पत्रक प्रशासनाकडून वारंवार काढले जात आहे. तत्कालीन महापौर अलका राठोड यांच्या कालावधीतही अशीच स्थिती होती. त्या वेळी विरोधात असलेल्या भाजप नगरसेवकांनी सभेतच खंडित वीजपुरवठ्याची खात्री करण्याची मागणी केली. सौ. राठोड यांनी सभागृहातूनच महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांना मोबाईलद्वारे संपर्क साधला. त्या वेळी महापालिकेने दिलेल्या पत्रकात उल्लेख केलेल्या वेळेत एकदाही वीजपुरवठा 
खंडित झाला नव्हता, असे उत्तर अभियंत्याने दिले होते. त्यामुळे प्रशासनाचा खोटेपणा उघडकीस आला होता. त्या वेळी मागणी करणारे आता सत्तेत आहेत. त्यामुळे सभेतच पुन्हा एकदा अशा घटनांची खात्री करावी, जेणेकरून नेमकी स्थिती सभागृहासमोर येईल.