कामगार-शेतकरीविरोधी कायदे त्वरीत मागे घ्या 

सांगली : कामगार आणि शेतकरी विरोधी कायदे त्वरीत मागे घ्यावेत यासह इतर मागण्यासाठी सांगली जिल्हा हमाल पंचायतीच्यावतीने आज माथाडी मंडळासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. तसेच दिवसभर काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात आले. हमाल, मापाडी, महिला माथाडी कामगार या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. 

केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात देशातील दहा प्रमुख संघटनांनी आज संविधान दिनी देशव्यापी संप पुकारला आहे. या संपास पाठिंबा देण्यासाठी हमाल पंचायतीचे नेते विकास मगदूम यांच्या नेतृत्वाखाली आज माथाडी मंडळासमोर केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनात हमाल, मापाडी आणि महिला माथाडी कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. केंद्र सरकारच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यानंतर दिवसभर काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त करण्यात आला. 

हमाल पंचायतीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे, कामगारविरोधी लेबर कोड त्वरीत मागे घ्या आणि सर्व कामगार कायदे पुनर्स्थापित करा. शेतकरीविरोधी तीन कायदे त्वरीत मागे घ्या. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या सुत्रानुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत देणारे कायदे करा. प्रस्तावित व सुधारीत वीज विधेयक त्वरीत मागे घ्या.

कोविड काळात प्राप्तीकर न भरणाऱ्या सर्व कुटुंबांना 7500 रूपये मासिक निर्वाह भत्ता द्या. सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण थांबवा. कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी मान्यता द्या. समान कामाला समान वेतन द्या. नवीन पेन्शन योजना रद्द करा. सार्वजनिक रेशन व्यवस्था मजबूत करा. सर्व प्रकारच्या असंघटीत कामगारांची नोंदणी करून त्यांना आरोग्य विमा व मासिक तीन हजार रूपये पेन्शन सुरू करा आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. 

बाळासाहेब बंडगर, आदगोंड गौंडाजे, यशवंत सावंत, राजू बंडगर, संजय मोरे, श्रीकांत पुस्तके, राजाराम बंडगर, दिगंबर तुपलोंडे, नंदकुमार पिंजारी आदी आंदोलनात सहभागी झाले होते. जिल्ह्यासह तालुक्‍याच्या ठिकाणीही निदर्शने करण्यात आली. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार