World Environment Day सांगली : हरित क्षेत्रांची ‘लयलूट’

महापालिका क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षांत वृक्षलागवडीवर सुमारे साडेपाच कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यात १३ हरित क्षेत्रांसाठी (ग्रीन स्पेसीस) साडेचार कोटी रुपये आहेत. यातली जवळपास नव्वद टक्के बिले ठेकेदाराच्या खिशात पडली आहेत. यातली कुपवाड हद्दीतील हरित क्षेत्राची तीन कामे चांगली म्हणता येतील अशी; तर बाकी सर्वत्र आनंदीआनंदच. पाच वर्षांत महापालिकेने १.६० लाख झाडे लावली. त्यापैकी दीड लाख झाडे जिवंत असल्याचा दावा आहे. या झाडांच्या मोजमापाला मात्र आधार नाही; आकडे आहेत, इतकेच. इतका सारा पैसा खर्च होत असताना त्यात लोकसहभागाचा मोठा अभाव आहे.

झालेल्या खर्चाचे ‘ऑडिट’ इतकेच की अधिकारी पाहणी करतात; एकूण खर्च आणि फलित याची स्थिती खूपच वाईट. जिथे लोकसहभाग असतो, तिथे पारदर्शकता वाढते. मिरजेतील झारीबाग येथे झालेला ‘मियावाकी’ प्रकल्प उदाहरण म्हणून चांगला. तीन-एक लाखांत खूपच चांगले काम. दोन वर्षांत इथली झाडे पंधरा-वीस फुटांवर गेली आहेत.

प्रत्यक्ष पाहणीतून दिसते हे की, महापालिकेत अशा ठेकेदारांची घट्ट साखळी आहे. तेच ठेकेदार, तेच खड्डे आणि तिथेच वृक्षारोपण, असे बऱ्याच रस्त्यांबाबत आहे. दरवर्षी कोटींचा खर्च होतो, फायली रंगतात, बिले निघतात; मात्र झाडे जगली किती, याची जबाबदारी कोणाचीच नाही. त्यामुळे निविदाप्रक्रियेतच आमूलाग्र बदलांची गरज आहे. यात लोकसहभाग हवा, लोकनियंत्रण हवे. ठराविक ठेकेदारांच्या कामाचे ‘ऑडिट’ करून त्यांना काळ्या यादीत टाकले पाहिजे. अशा कामांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना प्राधान्य दिले पाहिजे, तर त्या संस्था झाडांची चार-पाच वर्षे संगोपन करू शकतात, बिलेही त्याप्रमाणात दिली जाऊ शकतात, तरच त्यातून काही चांगले बदल होतील, अशी आशा.

हरित क्षेत्रांची ‘लयलूट’

२०१६ ते २०२२ या काळात सुमारे साडेचार कोटी रुपये निधी केवळ १३ हरित क्षेत्रे तयार करण्यासाठी खर्च झाला आहे. तो निधी केंद्र पन्नास टक्के, राज्य शासन आणि महापालिका स्वयंनिधी प्रत्येक पंचवीस टक्के असा खर्च झाला. केंद्राचा पैसा येतोय म्हटल्यावर निधी कुठे खर्च करावा, याला कोणताच धरबंध राहिला नाही. समडोळी कचरा डेपोत १९ लाख, बेडग कचरा डेपोत ९ लाख ५० हजार आणि इथेच, पालिकेच्या मालकीच्या पडजागेत तब्बल ६० लाख ८० हजारांची झाडे लावण्यात आली.

शहरांमधील वायुप्रदूषण कमी व्हावे, शहराच्या मध्यवर्ती जागेत ‘ग्रीन पॅचेस’ तयार व्हावेत, यासाठीच्या निधीची अशी विल्हेवाट लावण्यात आली. यापैकी झाडे जगलीच असतील तर ती फक्त समडोळी कचरा डेपोत. गमतीचा भाग म्हणजे पिंपळ, लिंबासारखे मोठे वृक्ष भाजीपाला लावावा, त्याप्रमाणे लावले आहेत. समडोळी डेपोत झाडे किमान जगली आहेत, याचाच आनंद मानायचा. बेडग रस्ता कचरा डेपोत आणि पडजागेतील खच्चून चार-पाचशे झाडे कशीबशी आजघडीला तग धरून आहेत. तिथली ठिबक सिंचन यंत्रणा म्हणजे केवळ चेष्टा आहे. झालेला खर्च आणि सद्यःस्थिती पाहिली, तर तेथे केवळ कचऱ्याचेच ढीग आणि धूर आहे. त्यात लावलेली ही झाडे किती वाढणार? एक मात्र नक्की की, तिथला भ्रष्टाचाराचा धूर मात्र झाकून राहत नाही. आयुक्तांना सवड झालीच तर त्यांनी स्थळपाहणी करून जगलेली झाडे आणि खर्चलेल्या पैशाचा हिशेब घालावा.

वर्ष लावलेली रोपे जगलेली रोपे

२०१७-१८ २७८०० २५,०२०

२०१८-१९ २७४२५ २४९९८

२०१९-२० ५२२०० ४९६२०

२०२०-२१ २५५०० २४३००

२०२१-२२ २८५०० २६२२०

एकूण १६१४२५ १५०१५८

( झाडे जगली किती, यास अधिकारी सांगतात, एवढाच आधार आहे.)

उद्यान प्रशासनासमोरच्या अडचणी

वड-पिंपळ घराजवळ लावण्यास नागरिकांचा विरोध.

झाडांची निगा राखण्यासाठी पालिकेकडे मनुष्यबळाची टंचाई.

ठेकेदाराची दोन वर्षांची मुदत संपल्यानंतर झाडे ‘पोरकी’ होतात.

लोखंडी किंवा प्लास्टिक ‘ट्री गार्ड’ची भंगार म्हणून चोरी होते.

खुल्या भूखंडांना कुंपणभिंती नसल्याने वृक्षांना संरक्षण नाही.

वृक्षद्वेषी विकृतांकडून झाडांना रोपावस्थेतच इजा केली जाते.

वृक्ष लागवडीवर झालेल्या खर्चाचे आकडे डोळे दीपवणारे आहेत. झाडे किती संख्येने लावली, यापेक्षा ती जगवली किती, हे महत्त्वाचे आहे. जगलेल्या झाडांचे वृक्ष समितीच्‍या माध्यमातून ‘ऑडिट’ झाले पाहिजे. त्‍यासाठी प्रभागनिहाय ‘वृक्षमित्र’ नियुक्त करून समितीचा विस्तार करावा. जागृत नागरिकांचा याकामी सहभाग वाढवला पाहिजे. चार-पाच बैठकीतल्या ठराविक ठेकेदारास कामे देण्याऐवजी स्वयंसेवी संस्थांकडे दिली, तर अधिक चांगली होतील. लावलेल्या प्रत्येक रोपाची ‘ट्रॅकिंग सिस्टिम’द्वारे नोंदणी करावी. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे झाडे कोणती लावली जावीत, यासाठीचे शास्त्रशुद्ध नियम पाळले पाहिजेत.

- हर्षद दिवेकर, नेचर कॉन्झर्व्हेशन सोसायटी

वृक्षांचे संगोपन करण्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा आटोकाट प्रयत्न करीत असते. याकामी लोकसहभागाची मोठी गरज आहे. यावर्षी दहा फुटांची दहा हजार झाडे लावणार आहोत. जास्तीत जास्त ‘ट्री गार्ड’ही खरेदी केली जातील. लावलेल्या रोपांचे संगोपन आणि त्याचा हिशेब ठेवणारी पद्धती असायला हवी. ८० सेंटिमीटरपेक्षा जास्त खोडाची रुंदी असलेल्या महापालिका क्षेत्रातील प्रत्येक झाडाचे ‘जिओ टॅगिंग’ झाले आहे. अशी २ लाख ७४ हजार ५४० झाडे पालिका क्षेत्रात आहेत.

- गिरीष पाठक, उद्यान पर्यवेक्षक, महापालिका

वृक्षलागवडीच्या निविदाप्रक्रियेशी किंवा त्यावरील देखभालीशी वृक्ष समितीचा संबंधच ठेवलेला नाही. झाडे तोडण्यासाठी परवानगी द्यायची किंवा न द्यायची, एवढ्यापुरती सीमित कार्यकक्षा असलेल्या वृक्ष समितीचे अधिकार वाढवले, तर यातील गैरव्यवहारावर काही प्रमाणात अंकुश ठेवता येईल. समितीच्या नियमित बैठका होत नाहीत. कामकाजात पारदर्शकतेबद्दल प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आस्था नाही. दोन-तीन महिन्यांतून एखाद-दुसरेच झाड तोडण्यासाठीचे परवानगीचे प्रकरण पुढे येते. त्यातून किती झाडे परस्पर तोडली जातात, याचा अंदाज येतो. प्रभागातून किमान एका जागरूक नागरिकाची वृक्ष संरक्षक म्हणून निवड केली पाहिजे. त्यांना ओळखपत्रे दिली पाहिजेत; जेणेकरून ते एखादे झाड तुटत असेल तर ते हस्तक्षेप करू शकतील. एकूणच, या संपूर्ण व्‍यवहारावर लोकांचा सहभाग-नियंत्रण वाढवले पाहिजे.

- पी. एस. सुतार, प्रदीप सुतार, महापालिका वृक्ष समिती सदस्य