जिल्हा परिषद शाळा नव्हे हा तर कोंडवाडा; 'या' शहरातील शाळांची स्थिती

संतोष सिरसट
रविवार, 1 डिसेंबर 2019

■ सोलापुरातील हद्दवाढ भागातील स्थिती 
■ ठोस उपाययोजना न होता केवळ चर्चाच 
■ अनेक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव 
■ धोकादायक इमारतींमुळे विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला

सोलापूर : सोलापूर महापालिका हद्दीत जिल्हा परिषदेच्या 37 शाळा आहेत. त्या शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा विषय निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणात चर्चिला गेला होता. मात्र, त्याबाबत अद्यापही "जैसे थे'च स्थिती असल्याचे दिसून येते. दरम्यान, या शाळांमुळे पायभूत सुविधांचा अभाव असून काही शाळांच्या इमारती धोकादायक स्थितीमध्ये आहे. एकूणच जिल्हा परिषदेच्या सोलापूर शहरातील शाळा अक्षरश: कोंडवाडा बनल्या आहेत. 

हेही वाचा : बालनाट्य स्पर्धेसाठी राज्यात होणार नव्याने पाच केंद्रे 

जिल्हा परिषदेच्या शाळा महापालिकेच्या हद्दीत आहेत. त्या शाळांची स्थिती दयनीय झाली आहे. याबाबत "सकाळ'ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर त्या शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. पण, त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. हद्दवाढ भागामध्ये असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा या मोक्‍याच्या ठिकाणी आहेत. त्या शाळांच्या असलेल्या जागा हा कळीचा मुद्दा झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या असलेल्या या मालमत्ता महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास जिल्हा परिषदेचा विरोध आहे. जिल्हा परिषद व महापालिका या दोन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वादामध्ये त्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्या शाळा महापालिका हद्दीत असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्यावतीने त्यांना भौतिक सुविधा देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्याचबरोबर या शाळा जिल्हा परिषदेच्या असल्यामुळे महापालिकेचेही त्या शाळांकडे लक्ष नाही. अशा दुहेरी संकटात त्या शाळेतील विद्यार्थीही सापडले आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता सोलापूर दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी झालेल्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली होती. मात्र, त्याबाबत अद्यापही काहीच निर्णय झाला नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट म्हणावी लागेल. पुढील काही दिवसात राज्यात नवे सरकार स्थापन होईल. त्या नव्या सरकारकडून हा विषय मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा आहे. 

हेही वाचा : वाढदिवस साजरा करण्याचे यांचे आदर्श उदाहरण 

नगरसेवकांची शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे धाव 
महापालिका हद्दीत असलेल्या शाळांना सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात या मागणीसाठी जुळे सोलापूर या हद्दवाढ भागातील नगरसेवक जिल्हा परिषद प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे धाव घेत आहेत. त्यांच्याकडे आपल्या पत्राद्वारे आमच्या प्रभागात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांना संरक्षक भिंत बांधण्याची मागणी ते करत आहेत. त्यावेळी शिक्षणाधिकारी नगरसेवकांना आमच्या अधिकारात हा विषय नसल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे मोठ्या अपेक्षेने गेलेल्या नगरसेवकांना रिकाम्या हाताने परत यावे लागत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. 

विषय मार्गी लागणे गरजेचे 
उत्तर सोलापूर तालुक्‍यातील अनेक गावे सोलापूर महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या गोष्टीला जवळपास 25 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होऊन गेला आहे. हद्दवाढ भागाचा मोठ्या प्रमाणात विकास सुरू आहे. मात्र, त्या भागात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा त्याला अपवाद ठरत आहेत. जिल्हा परिषद व महापालिका या दोन्ही संस्थांनी केलेल्या दुर्लक्षामुळे त्या शाळांमध्ये अध्ययन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण होत आहे. जवळपास 25 वर्षापासून रेंगाळलेला हा विषय मार्गी लागणे अपेक्षित आहे. पण, या विषयाकडे कोणीही गांभीर्याने पाहात नाही. त्यामुळे त्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आपले गाऱ्हाणे मांडावे तरी कुणाकडे अशी स्थिती झाली आहे. 

हेही वाचा : ज्येष्ठ नागरिकांना या शहरात दिलासा

लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न तोकडे 
जुळे सोलापूर भागातील हद्दवाढ भागाचे प्रतिनिधित्व माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख तर शेळगी, बाळे या हद्दवाढ भागाचे प्रतिनिधित्व माजी पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख हे करत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी आमदार सुभाष देशमुख यांनी प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. मात्र, त्यांचे प्रयत्न तोकडे पडल्याने या विषयात त्यांना यश आले नाही. आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी त्या विषयाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नसल्याचे दिसून येते. वंचित बहुजन आघाडीच्या आनंद चंदनशिवे यांनी याविषयी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत वारंवार आवाज उठविला आहे. मात्र, तरीही या विषयावर तोडगा निघालेला नाही. 

अनेक शाळा बनल्या धोकादायक 
महापालिका हद्दीत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी अनेक वर्षांपासून निधीच मिळाला नसल्यामुळे त्या शाळा धोकादायक झाल्या आहेत. असा धोकादायक शाळांमध्ये जीव मुठीत घेऊन विद्यार्थी अध्ययनाचे करतात. कधी काही धोकादायक प्रसंग होईल याचा नेम नाही. त्यामुळे या शाळांच्या संदर्भात लवकर निर्णय घेण्याची अपेक्षा या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी व्यक्त केली आहे. 

अद्याप उत्तर नाही... 
ग्रामविकास सचिव असीम गुप्ता सोलापूर दौऱ्यावर आल्यानंतर त्यांनी बैठक घेतली होती. त्या बैठकीनुसार आम्ही ग्रामविकास विभागाकडे शाळांच्या मालमत्तेसंदर्भात निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. त्याबाबत अद्याप काहीही उत्तर आले नाही. 
- संजयकुमार राठोड, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Zilla Parishad School status in solapur city