वादग्रस्त खरेदी प्रकरणे चव्हाट्यावर

शिलाई मशीन, चापकटर, स्प्रे पंप खरेदी शेकणार कोणावर?

जिल्हा परिषदेसाठी सरते वर्ष विविध अंगांनी नेहमीच चर्चेत राहिले. निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी राष्ट्रवादीसाठी, तर सन २०१६ वे वर्ष अत्यंत अडचणीचे ठरले. आरोग्यसेवक भरतीतील पेपरफुटी प्रकरणातील विविध प्रकारच्या चौकशी, कृषी विभागातील स्प्रे पंप, चाफकटर, महिला बालकल्याणमधील शिलाई मशीन, सायकल खरेदी नियम डालवून केल्याने खरेदी प्रकरणे चव्हाट्यावर आली. खातेप्रमुखांच्या हेकेखोर भूमिकांही गाजल्या. खरेदी प्रकरणांची ग्रामीण विकासमंत्र्यांकडून चौकशी झाली तरी मात्र त्यातून ठोस निष्कर्ष न आल्याने अद्याप प्रकरणांचा शेवट अधांतरीच आहे.  
- विष्णू मोहिते 

शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या आणि ना-हरकतसाठी आर्थिक देवाण-घेवाणीचे आरोपही झाले. मात्र शिक्षकांनी गुणवत्ता सुधारणांतील प्रयत्नांचे फळ दिसत असून पटसंख्येत वाढ होत आहे. खरेदी प्रकरणी पदाधिकारी आपला प्रशासनावर वचक ठेवू शकले नाहीत. त्याच नवीन सीईओंना अभ्यासासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागला. एप्रिलमध्ये पदाधिकारी बदलानंतर प्रशासकीय कारभारावरील नियंत्रणच सुटले. ढिम्म कारभार अशी सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ही चर्चा सत्ताधारी राष्ट्रवादीसाठी मारक ठरण्याची भीती असतानाही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी याबाबत तटस्थतेची भूमिका घेतली. परिणामी झेडपी, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत त्याचे पडसाद उमटण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या कारभाराविरोधात काँग्रेस सदस्य, पक्षप्रतोदांनी उठवलेला आवाजही तडजोडीपुरताच होता का? अशा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.

शिराळ्यातून विकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडून आलेले रणधीर नाईक यांनी महिला व बालकल्याणमधील शिलाई मशीन, सायकल, कृषी विभागाकडील स्प्रे पंप, चापकटर खरेदी नियमबाह्य असल्याचे प्रकरण उजेडात आणले. विधान परिषदेपर्यंत पाठपुरावा केला. ग्रामीण विकासमंत्री पंकजा मुंडे, विभागीय आयुक्तांनी स्प्रे पंप, शिलाई मशीन, सायकल प्रकरणांची चौकशी केली. अद्याप तरी त्याबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने पुन्हा सरकारबद्दल संशय बळावला आहे. त्यानंतरही चापकटर खरेदी प्रकरण निघाले. कृषी विभाग सातत्याने चर्चेत राहिला. चापकटर खरेदी नियमबाह्य असल्याचा अहवाल चौकशी अधिकाऱ्यांनी दिला. साहित्य खरेदीतील अनियमिततेला खरेदी समितीतील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, संबंधित विभागप्रमुख, तांत्रिक अधिकारी आणि तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांवर प्रकरण शेकण्याची शक्‍यता आहे. 

सीईओ डॉ. राजेंद्र भोसले प्रथमच शहरी भाग सोडून ग्रामीण भागात काम करण्यासाठी आल्यामुळे त्यांनी अभ्यासासाठी सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी घेतला. परिणामी आता सर्वच खात्यांना परिपूर्ण माहिती, नियमांच्या चौकटीतच कारभारांचे धडे त्यांनी सर्वांना घालून दिले. ही एक जमेची बाजू राहिली आहे. 

येत्या वर्षासाठी सुखद
आगामी अध्यक्षपद खुले
वस्तूऐवजी थेट लाभार्थींच्या खात्यांवर अनुदान
जिल्हा हागणदारीमुक्तीसाठी प्रशासन सकारात्मक 

वर्षभराच्या कारभारावर दृष्टिक्षेप
रोहयो कामे बोगस असल्याच्या तक्रारी दुर्लक्षित
टंचाई आराखड्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
बारा प्रादेशिक योजना डबघाईला
डेंगीचे ८ महिन्यांत १२४ रुग्ण
स्वीय निधी वेळेवर खर्चण्यात अपयश
उत्पन्नवाढ समितीचे कामच ठप्प
दुष्काळी निधी अखर्चीतची नामुष्की
थकीत इमारत भाडे, अतिक्रमणे हटाओच्या घोषणा
करवसुलीत ग्रामपंचायतींनी नाचवले कागदी घोडे
लाखोची खरेदीचा सौरऊर्जा प्रकल्प ३ महिन्यांत बंद
खातेप्रमुखांकडील कोटीचा हिशेबच जुळेना