निवडणूक ; सोशल मीडिया अपडेट; इच्छुक पुन्हा ‘ॲक्टिव्ह मोड’मध्ये

पिंपरी : उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांच्या निकालांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीचाही समावेश आहे. त्यामुळे निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असलेले पुन्हा ‘ॲक्टिव्ह’ झाले असून जनसंपर्क कार्यालये खुली झाली आहेत. सोशल मीडियावर त्यांचे अपडेट्स दिसू लागले आहेत. कार्य अहवालाच्या कामांना गती दिली आहे.

इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात होता. त्याबाबतचा निकाल लागला असून, आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय, निवडणुकीबाबतचे राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतलेल्या अधिकारांबाबतही निकाल लागला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची कार्यवाही पंधरा दिवसांत सुरू करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती, नगरपालिका, नगर पंचायतींच्या प्रभाग रचना करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. महापालिकांबाबतचा निर्णय केव्हाही होऊ शकतो, अशी स्थिती आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यास आव्हान देणारी याचिका माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मोठ्या प्रभागामुळे क्षेत्रसभा घेता येणार नाही, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर न्यायालयाने ‘बहुसदस्‍यीय पद्धतीच योग्य’ असल्याचा निकाल दिल्याने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनासह इच्छुकही पुन्हा ॲक्टिव्ह मोडमध्ये आले आहेत.

निवडणूक कधी?

निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाल्यापासून ते उमेदवारी अर्ज स्वीकृती, छाननी, उमेदवारी माघारी, चिन्ह वाटप,आरक्षण सोडत महत्त्वाची पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा विचार केल्यास तीन सदस्यीय पद्धतीनुसार प्रभाग रचना झाली आहे. त्यावर हरकती व सूचना घेऊन त्याचा अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केला आहे. आता अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होण्याची प्रतीक्षा आहे. शिवाय, महिलांसाठी ५० टक्के आणि अनुसूचित जाती-जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण काढणे बाकी आहे. ही प्रक्रिया अवघी दोन दिवसांची आहे.

आमची तयारी सुरू आहे

तीन सदस्यीय पद्धतीनुसार प्रभाग रचना तयार केली आहे. आता फक्त ती अंतिम स्वरूपात जाहीर होणे व महिलांसह अनुसूचित जाती-जमातींच्या उमेदवारांसाठी आरक्षण सोडत काढणे, मतदार नोंदणी करणे, मतदार याद्या अद्ययावत करणे, मतदान केंद्र ठरवणे, त्यासाठी आवश्यक बाबी घेणे, अशी कामे सुरू आहेत. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे, असे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

निवडणूक झाल्यास अशा असतील जागा

• अनुसूचित जमाती महिलांसाठी आरक्षण २

• महिलांसाठी आरक्षण ७०

• अनुसूचित जमाती एकूण जागा ३

• अनुसूचित जाती महिलांसाठी आरक्षण ११

• अनुसूचित जाती एकूण जागा २२